सरकारले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३
मा संशोधन गरेको छ । धितोपत्र
सम्बन्धि ऐन सहित अन्य विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ''सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी
लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई
संशोधन गर्न बनेको विधेयक' संसदको दुवै सदनले पारित गरेर २०८०
चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसंगै यसले ऐनको
रुप लिएको छ भने सो ऐन लागु पनि भैसकेको छ । उक्त ऐन मार्फत हालको विद्यमान ऐन 'धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३'मा रहेका ६ ब्यबस्था हेरफेर/थप भएको
छ ।
१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न
अनुसारको उपदफा (८) थपिएको छ ।
"(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज
निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट
प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”
फेरिएको विषय : धितोपत्र बोर्डको
अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ
मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न
सक्ने ब्यबस्था गरिएको हो । यस अघि सरकारले
बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा
बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो। साथै अहिले पनि रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि
अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा काम काज प्रभावित भएको छ ।
२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा
तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान
गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको
छ।
फेरिएको विषय :
यस अघि इन्साडर ट्रेडिङ समबन्धि
विषयमा बोर्ड कै कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने गरेकोमा उक्त अनुसन्धान अब प्रहरीले गर्ने भएकोले “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान
गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको हो।
३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न
तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राखिएको
छ।
फेरिएको विषय :
यस अघि इन्साडर ट्रेडिङ समबन्धि
विषयमा बोर्ड कै कर्मचारीले अनुसन्धान गर्न गरेकोमा उक्त अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने भएकोले “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान
गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको हो।
४. विधेयकले दफा १०३ मा पुरै फेरबदल
भएको छ । जस अनुसार अब
अब दफा १०३ निम्न अनुसार भएको छ।
१०३. प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेः (१)
कसैले दफा ९१, ९४, ९५,९६, ९७,९८, ९९ वा १०० बमोजिमको कसूर गरेको छ
भनी कसैको उजुरी बोर्ड वा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा परेमा
वा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी जानकारी कुनै व्यहोराले बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा
त्यस्तो कसूर भएको छ भन्ने लागेमा अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारी
मार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले
उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ
गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा
प्राप्त कागज तथा प्रमाणबाट उपदफा (१) मा उल्लिखित कसूर गरेको देखिएमा त्यस्तो
कसूरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, सङ्कलित विवरण तथा प्रमाण सहितको
मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुसन्धानको
लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात पठाउँदा बोर्डको तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा
सहयोग गर्नको लागि बोर्डको कुनै अधिकृतको नाम समेत खुलाई पठाउन सकिनेछ । "
फेरिएको विषय : दफा ९१ मा भित्री
कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने
कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई
प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त
कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी
धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । यस अघि यी मुद्दामा बोर्ड आफैले अनुसन्धान गरेर बोर्ड आफैले नै
अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धन गर्ने र बाँकि अनुसन्धान गर्ने
जिम्मा प्रहरीलाई र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिललाई दिइएको हो ।
५. यस अघि दफा १०३ (क) थिएन । अब भने निम्न अनुसार दफा १०३ (क)
थप भएको छ ।
"१०३क. अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर
गर्नेः (१) दफा १०३ बमोजिम अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात प्राप्त भएमा
वा आफूलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि
बोर्डमा पठाइएकोमा बोर्डबाट दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा
समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी
कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसूरको अनुसन्धान गराउनु पर्नेछ । त्यसरी
अनुसन्धान गर्दा बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्न तथा सहयोग लिन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान
अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान
प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन
प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा
अनुसन्धानको काम पूरा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर
गर्नेछ । "
फेरिएको विषय: यदि धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न उजुरी, सङ्कलित विवरण तथा प्रमाण सहितको
मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नपठाएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा
प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसूरको
अनुसन्धान गराउन सकिने ब्यबस्था लागु भएको छ। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन
पठाउनु पर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी
वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा अनुसन्धानको काम पूरा
भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने ब्यबस्था
लागु गरिएको छ।
६. दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान
गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको छ।
फेरिएको विषय : अनुसन्धान गर्ने
अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ ।
यससंगै अब शेयरको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबार, र जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र गर्ने छ । यस अघि यी मुद्दामा बोर्ड आफैले अनुसन्धान गरेर बोर्ड आफैले नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धन गर्ने, बाँकि अनुसन्धान प्रहरीले गरेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारी वकिललाई दिइएको छ ।
