नेपालमा सरकारी जागिरको आकर्षण बढ्दो छ । लोकसेवाले कुनै पनि पदको लागि बिज्ञापन निकाल्दा माग भन्दा सयौ गुणा बढी आवेदन पर्छ । कुनै पदको लागि आबश्यक शैशिक योग्यता एसएलसी हुँदा पनि त्यसमा स्नातककोत्तर डिग्री भएकाले समेत आवेदन दिएको पाइन्छ । लोक सेवामा फारम भर्ने, दस्तुर बुझाउने भीडले पनि सरकारी जागिरमा ठुलो आकर्षण रहेको देखाऊछ ।
तर लोकसेवाको कसरी तयारी गर्ने, कसरी पढ्ने सन्दर्भमा आवेदकहरुसंग पर्याप्त ज्ञान नहुँदा धेरैले सफलता पाउन भने सक्दैनन् । हामीले तिनै आवेदकलाई लक्षित गर्दै हामीले एउटा नयाँ स्तम्भ 'लोक सेवा तयारी' सुरु गरेका छौ । यसमा हामी लोक सेवा पार गरेर सरकारी सेवामा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुको विचार पस्कने छौ । हाम्रो एक मात्र उदेश्य भनेको लोक सेवा तयारी गरिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्नु हो ।
गत हप्ता हामीले नेपाल सरकारका उप सचिव लोक नाथ भुषालको 'लोक सेवाको तयारी कसरी गर्ने ?' भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका थियौ । आजको स्तम्भमा लोक सेवा शाखा अधिकृत एकिकृत परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न 'सार्बजनिक सेवा प्रबाह भन्नाले के बुझिन्छ ?' मा नेपाल सरकारका उप सचिव हिरालाल भण्डारीको विस्तृत उत्तर।
प्रश्न : सार्बजनिक सेवा प्रबाह भन्नाले के बुझिन्छ ?
राज्य वा सरकारको काम कारवाहीप्रति जनगुनासो तब हुँदैन जब नागरिकहरु सन्तुष्ट रहेका हुन्छन्। यसको जाँच गर्ने माध्यम भनेको नै आम नागरिकका लागि राज्य वा सरकारले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरुको आधारमा हो। नेपालको सन्दर्भमा नागरिकको सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवाको समान वितरण एवं जनसन्तुष्टी नै मापनको आधार हुन सक्छ । सरकार वा राज्यले आम नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने हरेक सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । राज्यले शुल्क लिएर वा नलिइकन विभिन्न सेवा सुविधाहरु प्रदान गरेको हुन्छ । आम नागरिकमा राज्य वा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता जाँच्ने कसी भनेकै सार्वजनिक सेवा हो किनकि नागरिकको माग, आवश्यक्ता, चाहना तथा भावनाको यथोचित मात्रामा सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्य वा सरकारको हो भने सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो ।
सार्वजनिक सेवालाई स्वरुप, प्रकृति, आवश्यकता र जनअपेक्षा अनुसार वर्गीकरण गरी आम नागरिकमा पुर्याउने व्यवस्था राज्य वा सरकारले मिलाएको हुन्छ । आधारभुत आवश्यक्ता सम्बन्धी सेवातर्फ गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, सीपयुक्त तालिम आदि सेवाहरु राज्यले नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । परम्परागत सेवाअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, कानूनी उपचार, राजश्व तथा कर संकलन गर्ने जस्ता सेवाहरु पर्दछन् । क्षमता अभिबृद्धिसम्बन्धी सेवाअन्तर्गत नागरिकको क्षमता विकास एवं सीप विकास लगायतका सेवाहरु पर्दछन् । कल्याणकारी सेवाअन्तर्गत अपांग, असहाय, अशक्त, महिला, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको संरक्षणका लागि प्रदान गरिने सेवाहरु पर्दछन् । पूर्वाधार विकाससंग सम्बन्धित सेवाअन्तर्गत कृषि,सिँचाइ, वन, सडक, यातायात,विद्युत लगायतका मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका सेवाहरु पर्दछन् ।
आर्थिक विकास तथा प्रबर्द्धनात्मक सेवासंग सम्बन्धित सेवातर्फ भने उद्योग, व्यापार, बजार प्रबर्द्धन, रोजगारी सिर्जना जस्ता मुलुकको आर्थिक सामाजिक पक्षको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्रदान गरिने सेवाहरु पर्दछन्। नियमनसम्बन्धी सेवाअन्तर्गत कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन कानूनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवाहरु निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी क्षेत्रलगायतको सुपरीवेक्षण गर्ने, सेवाहरुको वितरणमा निगरानी गर्ने आदि पर्दछन् । सूचना तथा अभिलेख सम्बन्धी सेवाअन्तर्गत व्यक्ति र समाजका लागि आवश्यक पर्ने सूचनातथा सञ्चार लगायतका सेवाहरु पर्दछन्।अत्यावश्यक सेवातर्फ बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्पजस्ता प्रकोपजन्य आपत(विपत, संकटका समयमा प्रदान गरिने सेवाहरु र नाचघर, पार्क, सिनेमाघर, संगीतघर आदिको व्यवस्था गरेर सरकार वा राज्यले मनोरञ्जनात्मक सेवाहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सेवा सुविधाहरुको वितरणका लागि विभिन्न केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरमा संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीयस्तरका निकायतर्फ मन्त्रालयहरु, विभागहरु, संवैधानिक आयोगहरु, सचिवालय, बोर्ड, संस्थान, न्यायिक संगठनहरु त्यस्तै क्षेत्रीय निकायतर्फ क्षेत्रीय कार्यालयहरु, निर्देशनालयहरुतथा अञ्चल कार्यालय, डिभिजन कार्यालयहरु र जिल्लास्थित कार्यालयहरु, स्थानीय संरचनातर्फ जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरु आदि कृयाशील रहेका छन् भने संगठित संस्थाहरु जस्तैस् सार्वजनिक संस्थानहरु र स्वायत्त निकायहरु तथा निजी क्षेत्रतर्फ अस्पताल, विश्वविद्यालय, वित्तीय संस्थाहरु, पूँजी कम्पनीहरु समेत कृयाशील रहेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु र नागरिक समाजको समेत भुमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।
संविधानमा सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, आवास, यातायात, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत कुराहरुको विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने नीति रहेको साथै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यसैगरी आवधिक योजनाहरु, विषयगत ऐन नियमहरु ९ सुशासन ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५स निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५०स समाज कल्याण ऐन २०४९स सहकारी ऐन २०४८स स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६स उपभोक्ता हक संरक्षण ऐन २०५४स सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५स अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८स मानव अधिकार ऐन २०५३स सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ आदि० को व्यवस्था स आपुर्ति नीति २०६९स एकीकृत सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०६५स सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०६५स सुशासन कार्य योजना २०६८स सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५ आदि समेतको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, दक्ष, जनमुखी, भ्रष्टाचार रहित, छिटो छरितो, गुणस्तरीय, जनसहभागितामूलक, नैतिकवान्, उत्तरदायी, इमान्दार, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
सरकारले संविधान, शान्ति, सुशासन र सम्बृद्धि ९चार(स० लाई कार्यसञ्चालनको मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ। सेवा वितरणमा टोकन प्रणाली,भ(दष्ममष्लन प्रणाली, नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, हेलो सरकार कक्ष, मुस्कान सहितको सेवा, उजुरी पेटिका, सूचना अधिकारी, अनलाइन फाराम भर्ने सुविधा, हेल्प डेस्क एवं सुचना डेस्कको व्यवस्था आदिमार्फत सेवा प्रवाहलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यसरी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता र असमझदारी, अधिकारको केन्द्रीकरण,भ्रष्टाचारको व्यापकता, कमजोर अभिलेख प्रणाली,अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, शहरमुखी गैरसरकारी संस्था, अक्षम नागरिक समाज,भौगोलिककठिनाइ,उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्ति उचित स्थानमा चयनको अभाव, सामाजिक उत्तरदायित्वको अभाव, न्यून जनसहभागिता आदिको कारण सेवा वितरणमा समस्याहरु देखिएका छन्।
विशेषगरी प्रक्रियामुखी प्रशासनकाकारण ढिलो निर्णय हुनु, अधिकार प्रत्यायोजन नगरिनु, सशक्त नागरिक समाज नहुनु, नागरिक वडापत्र देखाउने दाँतको रुपमा रहनु,कर्मचारीहरुमा जिम्मेवारी पञ्छाउने र जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिका साथैव्यावसायिकताको पनि कमी हुनु, दुर्गममा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि थप मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधा नहुनु,एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु, सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक नहुनु,सेवाप्रवाहमा दोहोरोपना रहनु, कार्यविधिगत जटिलता रहनु, मागमा आधारित सेवासुविधाहरुको वितरण हुन नसक्नु,, बिचौलियाहरुको बिगबिगी रहनु, सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ्जस्ता विकृतिहरु बढ्दै जानु, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु आदि समस्याहरु रहेकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक जनगुनासोहरु आएका छन्।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छिटो छरितो निर्णय प्रक्रिया, अधिकार प्रत्यायोजनमा सरलीकरण, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन, उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको व्यवसायीकरण,दुर्गममा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि थप मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधाको पर्याप्तता, एकीकृत सेवाकेन्द्रको स्थापना, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, समन्वयात्मक रुपमा सेवाप्रवाह गरी दोहोरोपनाको अन्त्य,प्रकृयागत जटिलताको अन्त्य, कार्यविधिगत सरलीकरण, आवश्यक्ता र मागमा आधारित सेवाको वितरण, बिचौलियाहरुको बिगबिगीको अन्त्य, सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ् जस्ता विकृतिहरुको अन्त्य, पूर्वाधार सेवाको विकास र विस्तार,आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास,प्रभावकारी र भरपर्दो अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।
यसका साथै राजनीतिक स्थिरता, कानूनको पालना, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई,साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था,उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा सुधार गर्दै एकाधिकारको अन्त्यका लागिविकल्पसहितको सेवाप्रवाहमा जोड दिनुपर्दछ। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने सार्वजनिक सेवा राज्य वा सरकार र आम नागरिकलाई जोड्ने माध्यम वा सेतु भएकाले आम नागरिकका लागि प्रदान गरिने हरेक सेवा सुविधाहरु जनमुखी, प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनुपर्दछ।
