अधिकार सुचिको कार्य विस्तृतिकरण सम्वन्धी प्रतिवेदन माथिको टिप्पणीको सारंस
संघकोे एकल सुची (अनुुसुची ५)
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कार्यको बिस्तृतिकरणका बुँदा ४.२.३.४, ५.१.७, ५.२.११, ५.२.१६, ५.२.१७, ५.४.१, ५.५.२, ५.५.३, ८.२.३, ८.२.५, ८.२.७, ११.२.१ यो वारेका टिप्पणी प्रतिवेदनको सम्वन्धित पेजको देब्रे साईडमा लेखिएको छ । सांरसमा भन्नु पर्दा संघको एकल सुचिमा उल्लेख गरिएका उपरोक्त बुँदा तथा प्रदेश र स्थानिय तहसँगको साझा सुचिमा भएका यी सम्वन्धि र यस्तै प्रकृतिका बुँदामा संघले निक्षेपण योजना वनाउने कुरा समेत उल्लेख गर्दा संघीयता परिपक्क हुँदैजाँदा पहिले संघले गर्दै आएका कतिपय जिम्मेवारीहरु प्रदेस, स्थानिय तह र स्थानिय समुदाय र नीजि क्षेत्रमा क्रमस विकसित गर्दै हस्तान्तरित हुँदै जान सक्छन् । यसले संघीयता बलियो हुन्छ । र संघको काम सहजकर्ताको रुपमा स्थापित हुन्छ । अन्यथा अहिलेको जस्तो संघीय तहको जिम्मेवारी वढी र अरु तहको जिम्मेवारी मुख तानु पर्ने आउनसक्छ ।
संघ र प्रदेसको साझा सुचि (अनुसुचि ७)
पेज ४२ देखी ४८ सम्म तथा पेज ७२ देखी ७९ सम्म का बुँदा न. १.१ देखी २५.२ सम्म तथा बुँदा न. १.१ देखी २५.१ सम्म किन फरक फरक ठाँउमा राखिएको हो बुझ्न सकिएन । तथापी अरु अनुसुचीको केही बुँदामा देखिएका अझ प्रष्ट पार्नु पर्ने कुुराहरु तल टिपोट गरिएको छ ।
संघ प्रदेश र स्थानिय तहको साझा सुची (अनुसुची ९)
अनुसुची ९ अन्र्तगत पर्ने बुँदाहरु प्रतिवेदनमा ३ ठाँउमा राखिएको छ । पेज ४५ को १.१ देखी पेज ५४ मा ७.१ सम्म पेज ७९ मा बुँदा १.० देखी पेज ८० मा बुँदा १५ सम्म र पेज ९२ मा बुँदा १.१ देखी पेज ९५ मा बुँदा ५. सम्म तिन ठाँउमा भएकाले बुँदाहरुको बुँदाहरुको सिलसिलवार तरिकाले पढ्न र विश्लेषण गर्न कठिनाई भयो । तथापी केही बुँदाहरु वारे केही टिपोट गरिएको छ । बुँदा न. २४.१.२, ६.१, ७.०, ८.०, १०.०, १२.०, १४.१ तथा पेज ९३ – ९५ मा भएका अधिकासं जिम्मेवारीहरुलाई हेर्दा संघ प्रदेश र स्थानिय तहको जिम्मेवारी कुन बुँदामा ब्यवस्था के भन्ने कुराको स्पस्टताको बिस्तृतिकरण छैन । ऐन नियम यो खाका संघको हुनुपर्दछ । भने प्रदेश माथिको कुराको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रदेश र स्थानिय तह वीचको व्यवस्थापन स्थानिय तहको हुने कुरामा स्पटता हुनुपर्दछ ।
यसमा उल्लेख नगरिएको महत्वपुर्ण अर्को पक्ष के हो भने स्थानिय तह र प्रदेशको साझा सुची संविधानमा छैन । बिस्तृतिकरणमा पनि यो प्रष्ट रुपमा आएन । यसले पछि विवाद ल्याउनसक्छ । तसर्थ प्रदेशको काम समन्वय र अनुगमन, स्थानिय तहको काम कार्यान्वयनर रिपोटिङ भन्ने कुरामा प्रष्टता चाहिन्छ ।
यसको अलावा स्थानिय तह भीम वार्ड , स्थानियय समुदाय, नीजि क्षेत्र सघं सस्था गाँउ, टोल र घर परिवार शसक्त रुपमा क्रियासिल छन् । प्राकृतिक स्रोत, भौतिक संरचना, सामाजिक संञ्जालको माध्यमवाट व्यवस्थापन र संरक्षण कार्यमा लागि परेका छन् । तर संविधानको कुनै पनि अनुसुचिमा यस्ता संस्थाहरुको उल्लेख छैन । यो विषय विस्तृतिकरणका माथिका बुदामा समावेश गर्नु पर्दछ ।
संघले प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई, प्रदेशले स्थानिय तहलाई, तथा स्थानिय तहले वडा, नीजि क्षेत्र संघ संस्थालाई जिम्मेवारीको निरक्षेपण योजना वनाई क्रमस लानु पर्ने बुँदा सान्र्दभिक माथिका बुँदाहरुमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । निक्षेपण योजनालाई बाध्यात्मक र अनिवार्य वनाउनु पर्दछ ।
प्रदेसको एकल अधिकार सुची (अनुसुचि ६)
प्रदेशले गर्ने काममा स्थानिय तहको सहकार्यमा स्थानिय समुदाय, वडा, नीजि क्षेत्र, गाँउ वस्तीका जनसमुदाय, संघ संस्था टोल वस्तकिो परिचालन वीधि र प्रक्रिया को निर्माण, कार्यान्वयनको लागि दिशानिर्देश अनुगमन तथा समन्वय (बुँदा १.१.६) गर्ने कामलाई सवै सान्र्दभिक बुँदाहरुमा राख्नु पर्दछ । यसले गर्दा संविधानले अवलम्वन गरेको सहकारीता र सहअस्तित्व तथा समन्वयमा आधारित संघीयताको कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । बुँदा १०.३.१७ मा उल्लेखित विशेष संरचनासम्वधी कामको बुँदामा स्थानिय समुदाय, नीििज क्षेत्र, संघ संस्थाले पाउँदै आएका जिम्मेवारी कटौति नहुने गरी विशेष संरचनाले गर्ने कायर्यहरुको विस्तृतिकरणको लिष्ट तयार गरीनु पर्दछ ।
स्थानिय तहको एकल अधिकार सुची
योे विषयमा निम्न बुँदाहरुमा टिप्पणी गरिएको छ । सवै वुँदाहरुको निचोड निम्नाअनुसार छ । स्थानिय तहले पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी नीजि क्षेत्र , स्थानिय स्तरका संघ संस्था, वडा, गाँउ वस्ती र घर परिरवारको सकृय सहभागितामा आपसको सहयोग लिई गर्नु पर्ने कुरालाई अनिवार्य तथा वाध्यात्मक वनाउनु पर्दछ । यो विषयलाई निम्न विस्तृतिकरणमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
बुँदा न. ७.३, ७.४, ७.७, ८.११, ८.१२, ९.५, ९.६, ३.४, ३.१६, १०.१.८, १०.२.२, १०.२.४, १०.२.५, १०.२.६, १०.२.७, ११.१, ११.२, १२.१, १२.२, १२.३, १२.४, १२.५, १४.५, १५.१.५, १८.२, १८.५, १८.८, १९.१, १९.२.५, १९.२.६, १९.३.१, २०.१, २०.२, २०.३, २०.४, २०.५, २१.१.२, २१.२.२ मा विभिन्न तहका सहकार्यको लागि स्थानिय तहको जिम्मेवारी रहेको कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
संघीयता सफल पार्ने कडी संघ, प्रदेस तथा स्थानिय तह को जिम्मेवारीको सुचिमा स्थानिय समुदाय र नीजि क्षेत्र परिचालनको प्रावधान अनिवार्य र वाध्यत्मक वनाईनु पर्दछ ।
सुझावको सारमत
१. संघीय सुचिमा मिहिन ढंगले काम गरिएको तर प्रदेश र स्थानिय तहको सुचिलाई खासै महत्व नदिइएको , प्रदेश र स्थानिय तहको काम कर्तव्य र अधिकार संरचनाको लागि चाहिने नीति, कानुन,संरचना जनशक्ति,वित्तिय प्रणली,र क्ष्मताको आंकलनर जाँचपड्ताल गर्न नसकेको काररणले होला यो संघीय तहका कर्मचारीले वनाको लेपनि होला त्यो तहको काम र जिममेवारी विस्तृत रुपले लेखिको छ । तर अन्य तहको र साझा सुची संरचनाको जिम्मेवारीमा कम मात्र कुराहरु समावेश छन् ।
२. संघ, प्रदेस र स्थानिय तहको साझा सुची ( अनुसुची ९) को जिम्मेवारीमा स्थानिय तहको जिम्मेवारीको आकल अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । यो विषयमा पटक्कै ध्यान पुगेको देखिएन । संघको एकल सुची (अनुसुची ५) प्रदेसको एकल सुची (अनुसुचि६) संघ र प्रदेसको साझा सुची (अनुसुची ७) को विस्तृतिकरणमा कही कतै स्थानिय तहलाई उल्लेख नै नगर्नु उदेक लाग्दो विषय छ । यो हुनु पछाडि हाका केही कर्मचारीको नीजि क्षेत्र, स्थानिय तह, समुदायलाई हेर्ने मनस्थिति र र दृष्टीकोणकात्मक ढंगको सोच र एकात्मकााताले नै गर्दा भएको होला । अथवा नीजि क्षेत्र र स्थानिय तह समुदायको कुरा संविधानमा राख्नै पर्ने विषय लागेर पनि होला ।
३. दस्तावेजको सवभन्दा कमजोर पक्ष स्थानिय तहको सुची (अनुसुची ८) र संघ प्रदेश र स्थानिय तहको सुची (अनुसुची ९) को जिम्मेवारीको बुँदाको बिस्तृतिकरणमा स्थानिय तह भन्दा तलका संरचनाहरु वडा, स्थानिय जनसमुदाय, बस्ती, टोल, घरपरिवारको काम कर्तव्य अधिकारको एक ठाँउमा पनि उल्लेख नहुनुले यो दस्तावेज यो कार्यान्वयन गर्दा प्रशासनिक र प्रकृयागत झन्जट आउने , हरेक कुराको प्रष्टीकरणको लागि संघ वा प्रदसमा सोध्नु पर्ने धाउनु पर्ने , स्वीकृति लिनु पर्ने झन्झट आउने भएकाले संघीयता कार्यान्वयनर निक्षेपण प्रक्रिया सहज नहुने देखिन्छ ।
४. प्रदेस र स्थानिय तहको साझा सुचि संविधानको अनुसुचिमा छैन । योपनि संविधान वनाउदाका वखतभएको एक कमजोरी हो । यसलाई सच्याउन अनुसुची ९ को संघ, प्रदेस र स्थानिय तहको साझा सुचिमा प्रदेश र स्थानिय तहको साझेदारीका बुँदामा थप विस्तृतिकरण चाहिन्छ ।
५. यसरी स्थानिय तह, स्थानिय जनसमुदाय र नीजि क्षेत्रको सहकार्य साझेदाीका लागि थप कुराहरुको आवश्यकता पर्छ
