अहिले छोटो दुरीको यात्रामा सजिलो साधन बनेको छ ट्याक्सी । नेपालमा हाल नगण्य मात्रामा ट्याक्सी गुडिरहेका छन् । हाल काठमाडौँमा एक किलोमिटर ट्याक्सीको भाडा ३६ रुपैयाँ तोकिएको छ । ट्याक्सीमा चढ्नासाथ १४ रुपैयाँ अनिवार्य र त्यसपछि भने किलोमिटरका हिसाबले भाडा उठ्छ, प्रति किलोमिटर ३६ रुपैयाँका दरले भाडा बढ्दै जान्छ । यो भाडादर २०७२ साल माघ २५ गतेदेखी लागू गरिएको भाडादर हो । तर मिटरमा ट्याक्सी कमै मात्रामा चल्छन् । मिटरमा हिड्न नमान्ने ट्याक्सीलाई ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ, तर ट्याक्सी चालक मिटरमा हिड्न मान्दैन भन्दै प्रहरीलाई खबर गर्दा यसको मिटर बिग्रिएको छ यतिमा जानुन भनेर चालकसँग सिमित पैसा लिएर प्रहरी आफैँ भाडा तोक्न तम्सिन्छन् ।
किन हिड्न मान्दैनन् ट्याक्सी चालक मिटरमा ?
“मिटरमा हिड्दा जाबो किस्ता त तिर्न पुग्दैन, बेलुका तेल हाल्नु परिहाल्यो । तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । अरु ठूला गाडीले तेलको भाउ बढ्नासाथ भाडा बढाउँछन् । मिटरमा हिडेर दिनको हजार÷पन्ध्र सय कमाई हुन्छ अनि हामी चाँही के खानु ?” एक जना ट्याक्सी चालकको भनाई । उनले नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा यस्तो बताए अनि केही नबोली गाडीको स्टेरिङ बटारेर बाटो लागे ।
अर्का एक चालक मिटरमा हिड्न तयार भएपनि ट्याक्सी पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएकोमा दुख व्यक्त गर्छन । “मिटरमा हिड्दा नि कुनै आपत्ति छैन, हामी पनि मजदुर हो, विदेशमा बसेर कमाएको पैसाले ट्याक्सी किनेको हो मैले । पार्किङको समस्याले गर्दा दिनै ट्राफिकको गाली खानुपर्छ । ट्याक्सीको पार्किङ गर्ने निश्चित ठाउँ छैन, कहिले कुन ठाउँमा रोक्नुपर्छ कहिले कुन ठाउँमा, के गर्नु सर पेट पाल्नै परिहाल्यो । एकछिन कतै रोकिएको देख्यो कि ट्राफिकले आँैलो उठाईहाल्छ ।” उनले दुखी हुँदै यसो भने ।
उनको बोलि त्यतिमै रोकिएन, फेरि बोले “हामीले मिटरमै हिड्नुपर्छ । मिटरको मूल्य बढाएन भनेर मिटरमा हिड्न छोडेर हुँदैन, ट्याक्सी चलाउनेमध्ये केहीले मात्रै मिटरमा हिड्छन । म त यात्रुलाई पनि मिटरमै जाऔ भन्छु, तर यहाँ त यस्तो भईसक्यो कि सर यात्रुहरु पनि बार्गेनिङ गरेर मिटरभन्दा सस्तोमा जान पाईन्छ कि भन्न थालिसके ।” उनले हातको चोट देखाउँदै भने “ल हेर्नु सर यसरी हात जलाएर विदेशमा कमाएको पैसाले यो ट्याक्सी जोडेको, १५ लाख पर्ने ट्याक्सीलाई दलालले २४ लाख लिईदियो । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी चलाउन रोकेपछि पुराना नम्बर प्लेट किनेको । नम्बर प्लेटको मात्रै ८ लाख तिरेको छु सर मैले । हामी त काम गरेर खाने मान्छे ८ लाख ख्यालख्याल होईन नि सर । यस्तै कारणले गर्दा मिटरमा नहिडेका हुन चालकहरु, लगानी लाखौ छ, किस्ता तिर्न के गर्नु त अनि मौखिक भाडा समझदारी गरेर हिड्यो सय पचास भएनि बढी आउँछ जोगायो किस्ता तिर्यो ।”
के भन्छ यातायात व्यबस्था विभाग ?
ट्याक्सी मिटरमा नहिडे १ हजारदेखी ५ हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्ने व्यबस्था छ । यो बाहेक अन्य सजायको व्यबस्था छैन । यतायात व्यबस्था विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्याललाई हामीले एउटा नम्बर प्लेटको कति पैसा पर्छ भनेर सोध्दा आफैँ छक्क परे । नम्बर प्लेटको पैसा नलाग्ने रहेछ । नम्बर प्लेट निशुल्क भएको उनी बताउँछन । हामीले फेरि सोध्यौ, नम्बर प्लेटको ८ लाख तिरेर किनेको भन्ने व्यबसायी छन्, अब किन्नेलाई कारबाही हुन्छ कि बेच्नेलाई ? उनले भने, “किन्नेलाई हुँदैन, तर किन्ने व्यक्ति स्वयं प्रमाण सहित उपस्थित भएर उजुरी दिए बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ ।” उनलाई मिटरको विषयमा जिज्ञासा राख्दा आफूहरुले भाडादर मात्रै हेर्ने र मिटरको अबस्था के कस्तो छ भनेर हेर्ने काम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको भएको बताए ।
विभाग भित्रैबाट दुइ कुरा
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी प्रवक्ता रोमी मानन्धर (रावल) ट्याक्सीको मिटर अनुगमनको काम नापतौल विभागकै मातहतको मिटर अनुगमन शाखा र प्रहरी मिलेर गरिरहेको बताउँछिन् । तर मिटर अनुगमन शाखाका प्रमुख विशाल जिरेल भने कर्मचारी अभावको कारण अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “हाम्रो शाखामा दरबन्दी ५ जनाको हो, अहिले ३ जना कर्मचारी छौँ । कार्यालय भित्रकै काम गर्न भ्याईनभ्याई छ, अनुगमन गर्न सम्भव नै छैन ।” “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याईएका कर्मचारी फिर्ता पठा भनेपछि हामीकहाँ कर्मचारी अभाव भएको हो, पहिले त अनुगम यसो फाट्ट फुट्ट भईरहेको थियो, अहिले त फागुनदेखी अनुगमन भएको छैन । कर्मचारी नहुँदासम्म अनुगमन गर्नै भ्याईदैन, भएकालाई यही भित्रको प्रशासनिक काम गर्दै ठिक्क हुन्छ, तर ट्राफिक प्रहरीले गरिरहनु भएको छ, मिटरमा शङ्का लाग्नासाथ चेकजाँचको लागी हामीकहाँ पठाउनुहुन्छ । यसबाट पनि हामीलाई चाँही सजिलो भईरहेको छ ।” उनले भने “अहिले एक महिनामा ट्राफिकले पठाएका २÷३ वटा ट्याक्सी मिटर जाँच गराउन आईरहेका छन् ।”
यसरी अनुगमन गर्ने कर्मचारी नभएको बाहानामा जिम्मेवार निकाय अनुगम नै नगरि बसेको स्वीकार गरिरहेका छन् । उनीहरुको अभिव्यक्तिबाट उपभोक्ता ठगिएको प्रष्ट हुन्छ । कि त दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाउनु पर्यो, होईन भने कसरी हुन्छ उपभोक्ता नठगिने व्यबस्था मिलाउनु पर्यो ।
