.gif)
१२ कक्षा पास गरेकालाई मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान स्वीकृति दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गत जेठ २९ गते जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता रामदत्त ओझाले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै इजसालसले १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक रहेको भन्दै विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा स्वीकृति नो अप्जेक्सन लेटर नदिनुपर्ने कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले आगामी आईतबार अर्को पेशी तोकेको छ ।
एसईई गरेलगत्तै विद्यार्थी जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने क्रम बढेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ २९ गते सूचना जारी गर्दै १२ कक्षा उत्तीर्णलाई अध्ययनका लागि विदेश जान स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता ओझाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशः
.gif)
