.gif)
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा आफु अनुकुलको पात्र चयन गर्ने लडाईले शेयरबजार पछिल्लो पाँच महिनादेखि नेतृत्व बिहिन अवस्थामा छ। नियामक निकायमा नै नेतृत्व नहुँदा त्यसको समग्र असर शेयरबजारमा परेको छ।
बोर्ड नेतृत्वबिहिन भएको अवस्था नै ऐन संशोधन भएर अर्थमन्त्रालयका सहसचिव स्वत ः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्थाले धितोपत्र बोर्ड झनै गिजोलिन पुगेको छ। कानूनत: अध्यक्ष बनेपनि बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्ने भएकाले सहसचिव रितेश शाक्यले समय अभावको कारण देखाउदै दैनिक प्रशासनको जिम्मेवारी फेरि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दिएर कम्तिमा बोर्ड चल्ने बनाइदिएका छन् ।
तर बोर्ड जुन उद्धेश्यका लागि स्थापना भएको हो, त्यसको काम कारबाही गर्ने अधिकार अहिलेपनि शाक्यसँग नै रहेकाले बोर्डमा अध्यक्ष हुनु र नहुनुमा कुनै तात्विक भिन्नता नभएको र यसले समग्र शेयरबजारलाई नकारात्मक असर पार्ने जानकार बताउँछन्।
आईपीओ निष्कासन तथा अन्य महत्वपूर्ण काम कारबाही बोर्ड सञ्चालक समितिबाट नै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा तत्काललाई यी सबै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । जसले गर्दा पूँजीबजार नियामक धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानूनी संकट गहिरिंदै गएको छ। अध्यक्ष नहुँदा बोर्डको सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि स्वतः अध्यक्ष हुने पछिल्लो व्यवस्थाका कारण बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानूनी संकट देखापरेको हो ।
यस्तो संकटले धितोपत्र बजारमा आबद्द संस्था, लगानीकर्ता तथा समग्र धितोपत्र बजारमा नै समस्या निम्तिएको छ। पछिल्लो पाँच महिनादेखि बोर्ड अध्यक्ष रिक्त रहँदा प्राथमिक शेयर निष्कासन, ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड, हकप्रद शेयर निष्काशनलगायतका कार्यहरु स्थगित छन्। यसले समग्र बजारलाई नै सिथिल बनाउने कार्य गरेको लगानीकर्ता तथा जानकार बताउँछन्।
सरकारले समयमै पूर्णकालीन अध्यक्षको रुपमा धितोपत्र बोर्डलाई नेतृत्व दिन नसक्दा धितोपत्र बजारमा उत्साह नआएपछि पछिल्लो समय लगानीकर्ता तथा शेयर कारोबारी मात्र नभई मर्चेन्ट बैंक तथा ब्रोकरहरु पनि आत्तिन थालेका छन् ।
हाल धितोपत्र बोर्डमा नौ ओटा म्युचुअल फन्ड पाइपलाइनमा छन् । पाइपलाइनमा रहेका म्युचुअल फन्डमा एनआईसी एशिया क्यापिटल, गरिमा क्यापिटल, हिमालयन क्यापिटल, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, एनआईएमबी क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, नबिल इन्भेस्टमेन्ट, मुक्तिनाथ क्यापिटल, सानिमा क्यापिटललगायत छन् । यसमध्ये ५ ओटा ओपन एण्ड म्युचुअल फण्ड छन् भने बाँकी क्लोज एण्ड म्युचुअल फण्ड छन् । साथै ३५ ओटा हाइडो, उत्पादनमुलक, माइक्रो फाइनान्स, होटल, लगायतका अन्य आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । लगभग एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीका आईपीओ तथा एफपीको प्रक्रिया शुुरु हुन सकेको छैन।
यसले शेयर बजारका लगानीकर्तामा मात्र नभई मर्चेन्ट बैंक र ब्रोकरमा पनि क्षति पुगेको एक मर्चेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) ले बिजपाटीलाई बताए।
'समयमै सबै प्रक्रिया अगाढी बढ्थ्यो भने बजार केहि चलायमान पनि हुन्थ्यो धितोपत्र बजारमा आम लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउन सहयोग पुग्थ्यो, हाम्रो कमिसनको बजार हो, व्यापार व्यवसाय पनि हुन्थ्यो तर अहिले सबै ठप्प छ', ती सीईओले भने।
पूँजी जुटाउन लागिपरेका संस्थाको आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना तथा समयमै आयोजनाहरु शुरु नहुँदा आर्थिक क्षति बहन गर्नुपर्ने जटिल अवस्था सृजना भइसकेको समेत ती सीईओले बताए ।
'पात्र मोह'को लडाई
चैत अन्तिम साता नै सर्टलिस्टमा परेका आवेदकहरुको अन्तरवार्ता लिएर बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया थियो। तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गर्न आदेश दिएर अमेरिका भ्रमणमा लागेका थिए । अमेरिकाबाट फर्केको कयौं दिन बितिसकेता छनौट भएका पाँच जनाको अन्तरवार्ता शुरु भएको छैन।
अन्तरवार्तासमेत शुरु हुन नसक्नुमा अर्थमन्त्रीले चाहेको पात्र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो बनाउनु रहेको बजारमा चर्चा छ। पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको लागि दुई वटा व्यापारिक घरानाबीच जुँगाको लडाई रहेको र त्यसमा आफ्नो 'उपस्थिति' नहुने देखेपछि अर्थमन्त्रीे तेस्रो धार प्रयोग गर्न खोज्दा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्षसमेत भइसकेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाई बोर्डको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन्।
यस अघि : धितोपत्र बोर्डको दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी फेरि डा. अधिकारीलाई
.gif)
