भारत सरकारले शनिवार जम्मू-कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि पहिलोपटक नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो नक्शा भारतको सर्वे विभागले तयार परेको हो।
यो नक्शा बमोजिम अब भारतमा २८ राज्य र नौवटा केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन्। भारत सरकारको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको सुपरिवेक्षणमा जम्मू-कश्मीर र लद्दाखको सीमा निर्धारण गरिएको बताइएको छ। ५ अगष्ट २०१९ मा भारतीय संसद्मा संविधानको धारा ३७० र ३५ 'ए' लाई निष्प्रभावी बनाउने निर्णय बहुमतबाट गरिएको थियो। संसद्पछि राष्ट्रपतिले ती धाराहरू निलम्बन गर्दै जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानुनका लागि मन्जुरी दिएका थिए।
त्यहाँको गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ: केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा दुई जिल्ला हुनेछन्- करगिल र लेह। बाँकी २६ जिल्ला जम्मू-कश्मीरमा रहनेछन्। सन् १९४७ मा जम्मू कश्मीरमा १४ जिल्ला थिए। सन् २०१९ मा सरकारले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन गर्दै १४ जिल्लालाई २८ पुर्याएका थिए। नयाँ नक्शाबारे सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छ्न।
नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो देशका केही जिल्ला समेटिएपछि पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद,मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत समावेश गरिएपछि पाकिस्तान रुष्ट भएको हो ।
