भारतमा नयाँ वित्तीय वर्षको पहिलो त्रैमासको लागि अधिकांश बचत योजनाको ब्याजदर बढाइएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले आज शुक्रबार एक निर्णय गर्दै अधिकांश 'डाकघर' बचत योजनामा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाउने निणर्य गरेको छ।
भारतको वित्त मन्त्रालयले पीपीएफ र बचत योजनाका लागि ब्याजको दर ७.१ र ४ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य बचत योजनाहरुमा शुन्य दशमल एक प्रतिशत र शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतबीचको रहनेगरी ब्याजको दर बढाएको छ।
राष्ट्रिय बचत सर्टिफिकेटको ब्याज दरमा सबै भन्दा बढी ब्याज बढाइएको छ। यसको ब्याज एक अप्रिल २०२३ देखि जुन २०२३को अवधिका लागि ७ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ।
त्यस्तै सुकन्या समृद्धि योजनाको लागि नयाँ ब्याज दर ७.६ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत बनाइएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ नागरिक बचत योजना र किसान विकास पत्र (केविपी) मा ब्याजको दर ८ बाट ८.२ प्रतिशत र ७.२ बाट ७.६ प्रतिशत बनाइएको छ।
भारतको वित्त मन्त्रालयले ससाना बचत तथा सर्वसाधारणको बचतलाई आकर्षण गर्न तथा बचत गर्ने बानी बसाल्नलाई बेलाबेला विभिन्न स्किमहरु ल्याउने गर्दछ। तर नेपाल सरकारले भने विशेष गरी नेपाल सरकारको सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बचत र मुद्दती बचत भनेर त्यसको ब्याज मात्रै निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यति मात्र नभइ ब्याजको दर घटाउनु परे सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण निक्षेप मारमा पर्ने गरी ब्याजको दर निर्धारण गर्ने अभ्यास छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले डलर वा विदेशी मुद्रा पठाउलान भनेर १ प्रतिशत ब्याज बढाए पनि अरु सर्वसाधारण तथा सामान्य आम्दानी गर्नेहरुलाई आकर्षण गर्न तथा बचतमा हौसला प्रदान गर्न कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिइसकेको छैन।
स-साना बचतमा बढी ब्याज दिने स्किम ल्याएको अवस्थामा अहिले सिरानीमुनी रहेका खुद्रे पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने थियो। यसले एकातर्फ सर्वसाधारणले बचत गर्थे। उनीहरुको बचत प्रणालीमा आउँदा तरलता अवस्था मात्र होइन अहिले टाइट रहेको तरल अवस्था पनि सम्बोधन हुने थियो। भने अर्कातर्फ बचत गर्ने बानी बढ्दा बचतमा प्रोत्साहन मिल्थ्यो।
