कानुन विपरितको बखेडा झिकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डलर सटही सेवाको सिफारिस नदिँदा विदेशी अपस्ट्रीम कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने पैसा रोकिएको एक वर्ष भएको छ । जसका कारण मुलुकको इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला काटिन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरीत सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डलर सटही सेवाको सिफारिस दिएको छैन । मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट आयात गरेबापत नेपाली सेवा प्रदायकले टाटा, एयरटेल, सिफी लगायतका विदेशी अपस्ट्रीम कम्पनीलाई दिनुपर्ने भूक्तानी रोकिएको छ ।
विगत एक वर्षदेखि सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानबीच चलिरहेको यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । इन्टरसेवा प्रदायकहरु लेखा समितिको निर्देशन र अदालतको आदेश देखाएर मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा जुनसुकै हालतमा यो शुल्क उठाउने अडानमा छिन् । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ नलाग्ने भनिसकेको छ भने एक सेवा प्रदायकले यस सन्दर्भमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा समेत अदालते पनि मर्मत सम्भारबापत कम्पनीहरुले लिने शुल्कमा आरटीडीएफ नलाग्ने आदेश नै दिइसकेको छ ।
विवादको के हो ?
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ अगाडी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गर्दा एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) सेवामा कर लाग्दैनथ्यो । अर्थात्, २०७५ साल साउन १ गते अगाडि एफटीटीएच सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले एफटीटीएच सेवामा १३ प्रतिशत कर उठाउने व्यवस्था गर्यो । बजेटले नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर बढेसँगै इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढ्ने भन्दै सोही अनुसार सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिन थाले ।
डिजिटलाइजेशनको कुरा गर्ने सरकारले नै इन्टरनेट महँगो बनाएको भन्दै उक्त प्रावधानको नागरिक स्तरबाटै चौतर्फी आलोचना भयो । आलोचना बढेपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विवाद समाधान गर्न वीरेन्द्र मिश्रा नेतृत्वको समिति बनाए ।
उक्त समितिले मध्यमार्गी बाटो देखाउँदै इन्टरनेट सेवाको बिलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गर्दै यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) नलाग्ने गरी कानून बनाउन सिफारिस गर्यो । उक्त समितिले गरेको सिफारिस सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट सदर भयो ।
मन्त्रिपरिषदले मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेसँगै सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्यो ।
प्राधिकरणले पनि आन्तरिक राजश्व विभागलाई सोही अनुसार पत्र लेख्दै गैर दूरसञ्चार सेवामा कर नलिन भन्यो ।
२०७६ साल जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेपछि २०७६ साल साउन १५ मा दूरसञ्चार नियमावली पनि संशोधन भयो । संशोधित नियमावलीको दफा १५ (ज)मा गैर दूरसञ्चार सेवामा राज्यले कर लिन नपाउने व्यवस्था गरियो । साथै, दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था पनि गरियो ।
यसरी नियमानुसार कर तिर्नु नपर्ने देखिएको गैर दूरसञ्चार सेवाबापत कर उठाउने सञ्चारमन्त्रीको महत्वकांक्षाले मुलुकको इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला काटिन सक्ने जोखिम बढाएको छ । मन्त्रालयले मर्मत सम्भारबापत कम्पनीहरुले २ अर्ब बक्यौता नतिरेको भन्दै आएको छ । जबकी, २०७६ सालमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए बमोजिम संशोधित आर्थिक ऐन र दूरसञ्चार नियमावलीमा गैर दूरसञ्चार सेवा अर्थात् मर्मत सम्भारमा कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले इन्टरनेटको मर्मत शुल्कमा कर नउठाएको भन्दै बेरुजु देखायो । महालेखाले बेरुजु देखाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स सर्वोच्च अदालत गयो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल असार १२ गते मर्मत सम्भार शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने भन्दै आर्थिक ऐन र दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निवेदकको दाबीलाई सदर गरिदियो ।
५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरुजुलाई अदालतले कानुनतः नलाग्ने शुल्क भनिसकेको अवस्थामा पुनः महालेखा परीक्षकको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनले गैर दूरसञ्चार सेवाबाट कर अशुल नगरेको भन्दै बेरुजु देखायो ।
यसपछि विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्यो । लेखा समितिले पनि आर्थिक ऐन र दूरसञ्चार नियमावली संशोधन मार्फत भएको व्यवस्थाअनुसार गैर दूरसञ्चार सेवामा कर नलाग्ने र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजू लागत कट्टा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयमार्फत महालेखा परीक्षक कार्यालयमा बेरुजू कट्टा गर्न भनियो । यसपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५६औँ प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजू कट्टा गर्यो ।
५६औँ प्रतिवेदनमा औल्याइएको बेरुजु कट्टा गरिए पनि संसदीय समितिबाट अन्य प्रतिवदेनमा औल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा कुनै निर्देशन नआएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसपछिका प्रतिवेदनमा फेरि बेरुजू देखाउन थाल्यो । अहिले यसैलाई देखाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले २ अर्ब ४७ करोड दूरसञ्चार सेवा शुल्क नतिरेको भन्दै उनीहरुलाई डलर सटही सेवा दिइएको छैन ।
जबकी, ऐन, नियमावलीमा मर्मत सम्भार सेवा गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र गैरदूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । योसँगै, अदालत र लेखा समितिले पनि मर्मत सम्भार सेवा गैरदूरसञ्चार सेवा भएकाले यस्तो सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनिसकेको छ ।
तर, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको गैरजिम्मेवार हठले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको छ । उनै शर्माले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा कर उठाउने भन्दैसहसचिव गौरव गिरीलाई छानबिन गर्न भनेकी थिइन् । गिरी एक्लै रहेको छानबिन समितिले २ अर्ब ४७ करोड कर उठाउन सिफारिस गरिदिएपछि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पैसा उठाउन अह्रायो । तर, गिरीको एकल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म लुकाएरै राखिएको छ ।
यसअघिः
नेपालमा इन्टरनेट नै बन्द हुने जोखिम बढाएको २ अर्ब बक्यौता विवाद के हो ?
