सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच बक्यौताको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदा नेपालमा इन्टरनेट काटिने जोखिम बढेको छ । विवाद बल्झाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेटको अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ता भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई नेपाली कम्पनीले तिर्नुपर्ने शुल्क भूक्तानीको अनुमति दिएको छैन । जसका कारण नेपालमा करिब १० महिनादेखि उधारोमा इन्टरनेट चलिरहेको छ ।
ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ता भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले डिसेम्बर ३१ सम्म भूक्तानी तिर्न भन्दै यदि डिसेम्बर ३१ भित्र भूक्तानी नगरे ब्यान्डविथ नदिने चेतावनी दिएको थियो । यसमा नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ता भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक टाटा, एयरटेल र सिफीलाई पत्र पठाएर ब्यान्डविथ नकाट्न अनुरोध गरेको थियो । आइस्पानले शुल्क भूक्तानीबारे सरकारी तहमा छलफल भइरहेको र डलर सटही सुविधा पाउनसाथ भूक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर पत्र पठाएको भए पनि भारतीय पक्षले कुनै औपचारिक जवाफ पठाएको छैन । तर, यहीँ अनुरोधलाई स्वीकार गरेर हुनसक्छ, आजसम्म इन्टरनेटको ब्यान्डविथ भने काटेको छैन ।
तर, यता सञ्चार मन्त्रालय र व्यवसायीबीच भने कुनै सहमति हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरु आफूहरुले तिर्नै नपर्ने पैसा माग गरेर मन्त्रालयले डलर सटही सुविधा नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् भने सञ्चार मन्त्रालयले व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २५ करोड बेरुजु बाँकी रहेकाले मुद्रा सटहीको सुविधा रोक्नु परेको बताएको छ ।
के हो विवाद ?
गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा आएको बजेटमा दूरसञ्चार सेवा कर (टिएससी) लागू गरियो। यो कर लागू भएपछि १३ प्रतिशत थप भार उपभोक्तालाई पर्ने भयो र इन्टरनेट महँगो हुने भयो भनेर विरोध भयो । विरोध भएपछि बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई छलफलमा बोलाए । छलफलबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई सेवा दिएबापत गर्ने बिलिङमा ५० प्रतिशत इन्टरनेट चार्ज र ५० प्रतिशत मेन्टेनेन्स तथा सेवा शुल्क भनिने सहमति भयो । सँगै, मेन्टेनेन्स तथा सेवा शुल्कलाई गैर दूरसञ्चार सेवाका रुपमा पनि परिभाषित गरियो । यससँगै, इन्टरनेटको शुल्क ५० प्रतिशतमा दूरसञ्चार सेवा कर लाग्ने र सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा नलाग्ने भनियो । साथै, सेवा शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवा भएकाले यसमा टिएससी र रोयल्टी नलाग्ने पनि भनियो ।
यी विषय नियमावलीमा बोलिने पनि सहमित भएको थियो । यसपछि सेवा प्रदायकले यहीँ अनुसार कर तिर्दै गए । अर्थात्, कुनै सेवा प्रदायकले मासिक १ हजार रुपैयाँमा इन्टरनेट दिइरहेको छ भने उसले उपभोक्तालाई बिलिङ गर्दा ५ सय इन्टरनेट शुल्क र ५ सय मर्मत तथा सेवा शुल्क भनेर बिल पठाउन थाल्यो । र, इन्टरनेट शुल्क बापतको ५ सयमा मात्रै रोयल्टी ४ प्रतिशत, आरटीडिएफ २ प्रतिशत र टिएससी १३ प्रतिशत बुझाउँदै गयो ।
तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बेरुजु देखायो । मेन्टेनेन्स तथा सेवा शुल्कबापत कम्पनीहरुले लिइरहेको शुल्कमा टिएससी नतिरको भन्दै बेरुजु देखाइयो ।
महालेखाले बेरुजु देखाएपछि यस विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भयो । लेखा समितिले आफ्नो २०औँ प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले गैर दूरसञ्चार सेवाबापतको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा कर नतिरेको भनेर बेरुजु देखाएको भन्दै यसको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
यसपछि पनि बेरुजु देखियो । लेखा समितिले आफ्नो २१औँ प्रतिवेदनमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २२औँ प्रतिवेदनमार्फत २०७६/०७७ को पनि यस्तो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दियो ।
तर, महालेखाले बेरुजु देखाइरह्यो, लगत कट्टा गरेन । २०७९ सालको निर्वाचनको मुखमा समेत यो बहस सुरु भयो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर नतिरेको भन्दै प्रचारबाजी भएपछि सेवा प्रदायकले चुनावको बेला इन्टरनेट काटिए आफूहरु जिम्मेवार नहुने चेतावनी दिए । यसपछि फेरि लगत्तै सार्वजनिक लेखा समितिले २०७९ साल बैशाख २५ गते महालेखालाई अटेर गरेको भन्दै तत्काल लगत कट्टा गर्न कडा भाषामा निर्देशन दियो । लेखा समितिको निर्देशन लगत्तै बैशाख २६ गते नै महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देखिएको भनिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बेरुजुको लगत कट्टा गर्यो र यसको जानकारी संसद र लेखा समितिलाई उपलब्ध गरायो ।
यस बीचमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि प¥यो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशनले महालेखाको ५६औँ प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साल जेठ १० गते रोयल्टी बुझाउन पत्राचार गरेको र उक्त रोयल्टी गैर दूरसञ्चार सेवाबापतको शुल्कमा मागिएकाले अन्याय भयो भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असार १२ गते मर्मत चार्ज गैर दूरसञ्चार सेवा भएकाले यसमा रोयल्टी नलिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विवाद लेखा समिति र अदालतबाट सुल्झिए पनि अहिले सञ्चार मन्त्रालयले २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को रोयल्टी बक्यौता बाँकी देखाएर डलर सटही सुविधा नदिएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् ।
‘एउटै विषय हो, लेखा समितिले निर्देशन पनि दिएको छ, अहिले त २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को आइसक्यो, वर्षैपिच्छे एउटै विषयमा विवाद गरेर मुद्दा मामिला गरेर बस्नुपर्ने हो र ?’ अध्यक्ष पराजुलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘लेखा समितिले पटक पटक निर्देशन दिएको छ, एउटा बैठकबाट निर्देशन होइन, वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिएको छ । अदालतले गैर दूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी लिन नपाउने आदेश दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले फेरि किन बखेडा झिकिएको हो ? यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
‘इन्टरनेट चाउचाउ जस्तो होइन’
यदि अब पनि ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ता भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई भूक्तानी नदिने हो भने नेपालका ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट लिइरहेका उपभोक्ताहरु इन्टरनेटबाट बन्चित हुने जोखिम बढेको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार यी ९ कम्पनीले नेपालको कुल इन्टरनेट बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । ब्यान्डविथ पठाउने भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक टाटा, एयरटेल र सिफीले नेपालमा पठाउने ब्यान्डविथमध्ये ८० प्रतिशत यी ९ कम्पनीमा पठाउने दाबी पराजुलीको छ ।
‘भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले नेपालमा पठाउने ब्यान्डविथमध्ये ८० प्रतिशत ब्यान्डविथ ९ कम्पनीमा छ, अहिले दुइ चार वटा कम्पनीको ब्यान्डविथ काटिए पनि के हुन्छ र भनेको पनि सुनिन्छ, आफ्नो ८० प्रतिशत बिजनेश गुम्यो भने भारतीय पक्षले बाँकी २० प्रतिशत मात्रै ब्यान्डविथ पठाएर बस्छ र ?’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘अनि इन्टरनेट भनेको चाउचाउ जस्तो हो र ? बजारमा गएर खोज्दा एउटा नपाए अर्को तुरुन्तै पाउनलाई ? एउटा इन्टरनेट सिफ्ट गर्न ३ दिन लाग्छ । ब्यान्डविथ काटियो भने ८० प्रतिशत उपभोक्ताको सिफ्ट गरेर कहिले सकिन्छ ? यो कुरा सञ्चार मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरुले सोचेको देखिएन ।’
