संविधान दिवसमा उद्योगी व्यवसायी: ३ तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा चेपुवामा पर्यौ

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Sep 19, 2020 | 08:55:23 AM मा प्रकाशित

nj

नेपालको संविधान २०७२, जारी भएको आज ५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि निर्वाचित संविधान सभा सदस्यहरुले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा पुनः निर्वाचन गरियो । ०७० सालमा निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भयो ।

२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट मूलुक रोइरहेको थियो । भुकम्पपछिको पुननिर्माण, दातृ निकायहरुबाट सहयोग जुटाउने अभियान जस्ता क्रियाकलापका लागि संविधान जारी गरौँ, सहमतिको सरकार बनाऔँ भनेर सबै जसो ठूला राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिए । फलस्वरुप संविधान प्राप्त भयो । तर दक्षिणी छिमेकी देश भारतले नेपालको संविधान चित्त नबुझेपछि झण्डै ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्यो ।

माथि उल्लेख गरिएका घटनाक्रम संविधान जारी हुनु छ महिना पूर्व र छ महिना पछिका वृतान्त हुन् । विस्तारै संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै जाँदा नेपाली उद्योगीहरुले औद्योगीक विकासले गति लिने अपेक्षा नगरेका होइनन् । तर, आत्मनिर्भर बन्ने संविधानको भावना र नेपालीहरुको अपेक्षा विपरित परनिर्भरताको पारो निरन्तर उकालो लागि नै रह्यो ।

तीन तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा चेपुवामा 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ चालु आर्थिक वर्षको बजेटपछि सबैभन्दा धेरै खुशी भएको क्षेत्र हो । आफूहरुले दिएको आद्योगीक ग्रामको अवधारणालाई सरकारले स्वीकार गरेकोमा खुशी भएको महासंघ तीन तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा उद्योगी मारमा परेको बताउँछ ।

‘राजनीतिक खिचातानीका कारण उद्योगको विकास हुन सकेन, लोकतन्त्र प्राप्तपछि उद्योगीहरुले गरेको अपेक्षा ५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन’ महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह भन्छन्, ‘संविधान बनेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई बढी कर लाद्ने काम भयो, प्रदेशैपिच्छे फरक फरक कानुन बनेका छन्, संघियता आउनुभन्दा पहिले नै दर्ता भएका उद्योगहरुले स्थानीय कर भनेर स्थानीय तह आउनुभन्दा पहिले देखिकै कर तिर्नुपरेको छ ।’ 

घरेलु तथा साना उद्योगलाई विश्वका सबैजसो विकसित राष्ट्रले प्राथमिकतामा राखेको भएपनि नेपाल सरकारले भने अझै पनि प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाई छ । उनले आफू २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा ७ राजनीतिक दलको संयोजक भएर जनकपूरमा आन्दोलनको अगुवाई गर्दा ६ ठाउँमा गोली लागेर ७२ घण्टा बेहोस् भएको पनि सम्झिए । 

‘७२ घण्टासम्म बेहोस् भएर ६ ठाउँमा गोली खाएर म पनि लोकतन्त्रको लागि लडेको मान्छे हुँ’ सिंहले भने, ‘म जस्ता धेरै मान्छेहरु छन्, कयौँ शहीद भएका छन् । के हामी यस्तै खालको औद्योगीक वातावरणका लागि लडेका थियौँ त ? थिएनौँ, हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।’ 

औद्योगीकरणको आश मर्यो

संविधान जारी हुँदा उद्योगीहरु हर्षित थिए । पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष हुँदै आज पाँचौ वर्ष पुग्दा पनि असोज ३ गते दीपावली गरिरहेकै छन् । हर दीपावलीमा उनीहरुको आकांक्षा हुन्छ, नीजि क्षेत्र मैत्री कानुन बनुन् र नेपाल सरकार औद्योगीकिरणको युगमा प्रवेश गरोस् । तर, संविधान बनेको ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि नीजि क्षेत्र मैत्री सरकार र उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्छ भनेर दत्त चित्त भएर लाग्ने सरकार नभेटिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोर बताउँछन् ।

‘संविधान बनेको ५ वर्ष पुग्यो, उद्योग खोल्न, रोजगारी सिर्जना गर्न संविधानले रोकेको छैन’ अध्यक्ष मोर भन्छन्, ‘तर हामीले अपेक्षा गरेजस्तो औद्योगीक मानसिकता भएको सरकार पाएनौँ ।’ 

उनले संविधान जारी भएपछि अब औद्योगीक युग सुरु हुन्छ, बन्द हड्ताल हुँदैन, अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित बन्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि समयमा काम नहुने र आफूले घोषणा गरे अनुसार नै काम गर्न नसक्ने सरकारको परिपाटी कारण अब औद्योगीकरणको आश नरहेको गुनासो गरेका छन् ।

‘उद्योग धन्दा खोल्ने र लगानी गर्न सहज हुने कानुन हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘यसका लागि पहिला माइन्ड सेट नीजि क्षेत्र मैत्री र उद्योग धन्दा खोल्ने हो भन्ने खालको हुनुपर्यो, हाम्रो सरकारका यस्तो माइन्ड सेट देखिएन ।’ 

करै करमा फस्यौँ

संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यलाई ३ संरचनामा कायम गरेको छ । तर तीनै तहका सरकारहरु कर र राजश्वमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सहजै व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था नरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको गुनासो छ । 

‘जनतालाई प्रशासनिक कामकाजको लागि संघियता ठिक हो, केन्द्रबाट हुने कामको बिकेन्द्रिकरण गरी तल्लो तहसम्म पुर्याउनु राम्रो हो’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, संघियताले बढाएको खर्च उद्योगी व्यवसायीबाट उठाएर पुर्ति गर्ने गरी दोहोरो तेहोरो कर उठान थालियो, यसले त हामी व्यवसायीहरु करै करमा फस्यौँ ।’ 

उनले शासन व्यवस्था बिकेन्द्रिकरण भएपनि राजश्वमा चाँही एकिकृत प्रणाली हुनुपर्ने बताए । 

‘उद्योग बढेर उपभोक्ताले सस्तोमा आवश्यकता अनुसारका बस्तु पाउन सक्ने वातावरण बनेन, उद्योग नबढेपछि रोजगारी सिर्जना हुने कुरै आएन’ उनले भने, ‘संविधानमा उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बस्तु खरिद गरेर उपभोग गर्न पाउने कुरा पनि त लेखिएको छ, तर हाम्रो सरकारले खाली राजश्व मात्रै हेर्यो।’ 

उनले आयात हुने बस्तुमा भन्सार बढेको बढ्यै गर्दा ‘ईजी बिजनेश’ गर्न सकिने अवस्था नरहेको र इजी बिजनेश प्रणाली नहुनु संविधान जारी पछि व्यवसायीले गरेको आशा विपरित रहेको बताए ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved