.gif)
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अपरिपक्व व्यवहार फेरि छताछुल्ल भएको छ । प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताहरुले एकाघर परिवारको सदस्यको बीमा गराउन नपाउने नियम यसअघि ल्याएको थियो ।
प्राधिकरणले संस्थागत बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०मा एकाघर परिवारको बीमा अभिकर्ताले गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २ महिनामा पनि बित्न नपाउँदै बीमा प्राधिकरण आफैंले बनाएको नियम संशोधन गर्ने तयारीमा छ ।
नियम तथा कानून बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवाला नियकायसँग छलफल गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर, प्राधिकरणले उक्त व्यवस्था ल्याउनु पूर्व सरोकारवालासँग छलफल नै नगरेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । एक जना बीमा विज्ञले त आफुलाई जे लाग्यो त्यसलाई नियम बनाउँदा त्यति व्यवहारिक नहुने बताए । प्राधिकरणले पनि सोहि गल्ति गरेको उनको भनाइ छ ।
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०को दफा ३६ को उपदफा ३ मा अभिकर्ताले आफ्नो एकाघर परिवारको सदस्यको जीवन वा कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । सो निर्देशिका गत फागुन २४ गते प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित भएको थियो ।
तर, सो निर्देशिका फागुनमा नै पारित भएपनि प्राधिकरणले बैशाखमा आएर मात्र सार्वजनिक गर्यो । निर्देशिका सार्वजनिक भएपछि यो व्यवस्थाको चौतर्फि विरोध भयो । अभिकर्ताले मात्र होइन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतिहरुले पनि उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् ।
अभिकर्ताहरुले त सो व्यवस्था नसच्याए आन्दोल मात्र होइन बीमा लेख नै रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले खुलेरै त्यसको विरुद्धमा लवीईङ समेत गरिरहेका छन् । उनीहरुले यति ठूलो निर्णय गर्नुअघि प्राधिकरणले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्शसमेत नलिनु कच्चापन भएको बताएका छन् ।
यसबारेमा बिजपाटिले समाचार प्रकाशित गरेपछि पेशागत अभिकर्ता संघका पधादिकारिहरुले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । मंगलवार भएको छलफलमा प्राधिकरणको तर्फबाट अध्यक्ष सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशक दिनेश कुमार लाल र उपनिर्देशक शाम्भाराज लामिछाने थिए भने संघको तर्फबाट अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी, महाचिव ओम केसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव कल्याण विक्रम पाण्डेलगायत थिए ।
यसपछि एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था सच्याउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागि एक पदाधिकारीले बताए ।
यसअघि प्राधिकरणले कुनै पनि हालतमा सो व्यवस्था नसच्याउने अडान राख्दै आएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बिजपाटिसँग सो व्यवस्था सच्याउन आवश्यक नै नभएको र प्राधिकरणले गहन अध्ययन गरेर ल्याएको बताएका थिए ।
द्वीपक्षिय छलफलपछि आगामी बस्ने बोर्ड बैठकबाट सो निर्देशिका संशोधन गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको संघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
.gif)
