अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजि क्षेत्रलाई कानुनी, नीतिगत वा प्रशासनिक जटिलता भए त्यसको जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा उनले कानुनी, नीतिगत वा प्रशासनिक जटिलताको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत ओगटेकोले ७० प्रतिशत अर्थमन्त्रालय निजि क्षेत्र कै रहेको बताए। उनले कानूनी र नीतिगत काम केके गर्नुपर्छ त्यसको जानकरी पनि दिन आग्रह गरे।
उनले लगानी ल्याउन आग्रह गर्दै सरकारले ५० वर्षको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने बताए। उनले अहिलेको फोकस भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र रहेको र त्यसको शुरुवात कृषिको रुपान्तरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने,र उद्योगसँग जोड्ने कुराबाट शुरू गर्नु पर्ने बताए।
उनले कामको लापरवाहीले अहिले विजुली अभाव भएकोले यसको छिट्टै समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए । उनले भने 'अहिलेको विद्युत संकट टार्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको छ, छिटै टार्छौं ।'
उनले कुनकुन उद्योगमा कुन कुन कच्चा पदार्थमा कर बढी लागेको छ, लागत मूल्य बढेको छ, ठ्याक्कै लेखेर दिन पनि आग्रह गरे। उनले भने ' 'यो उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं, मिलाइदिनुस भनेर भन्नुस ।'
उनले भने ' कुन उद्योगमा कहाँ कहाँ के के समस्या छ, १/२/३/४ लेखेर दिनुस्, ठोस रुपमा दिनुस्, तपैहरुको किताब पढ्ने समय छैन, बजेट आएपछि मेरो उद्योगमा त् यस्तो भयो भनेर कोहि पनि नआउनु होला'।
