राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८० विभिन्न तहका सरकारले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोकेको छ । आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश सरकार, केही स्थानीय सरकार र यस सम्बन्धी विषय विज्ञ लगायतसँग भएको छलफल तथा राय परामर्श एवं हालसम्मको विश्लेषित तथ्याङ्क समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा भित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफैरिस गरेको छ।
आयोगले नेपाल सरकारले तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको परिमाण र बजारको स्थिति समेत विश्लेषण गरी तीनै तहले उठाउने कुल आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतमा नबढ़ने सुनिश्चित गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।स्थानीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ़ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ। आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ। अनुत्पादक अनुदान वा चालू खर्चका लागि आन्तरिक ऋणको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने आयोगको ठहर छ। देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील कार्यका लागि आन्तरिक ऋणको परिचालन हुनु पर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमूलक तथा आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट सो योजनामा गरिएको ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका योजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
