अर्थ मन्त्रालयसँगै संसद पनि बजेटको छलफलमा जुटेको छ । आज जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट माथिको ‘प्री डिस्कसन’ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निजी क्षेत्रबाट सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यद्यपी, वर्तमान अर्थमन्त्री जानार्दन शर्मासँग निजी क्षेत्र आशावादी हुन भने छोडेको छ । उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले औपचारिकताका लागि सुझाव दिएको भएपनि आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिनेमा भने उनीहरु ढुक्क छैनन् ।
‘संगिठत सुझाव समेटिन छोड्यो, अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत लाभ हेरेको देखियो’
आत्मनिर्भरको सम्मुखमा रहेको फलामे डण्डी उद्योगका सम्बन्धमा स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा लगाईएको विभेदकारी नीतिका कारण अहिले देशका २६ वटा फलाम उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् ।
संगठित रुपमा आफूहरुले दिएका सुझाव नमानी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिईएको तर बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखेकोमा डण्डी उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।
यो सुझाव आफूहरुले दिएको नभई केही सिमित उद्योगीहरुले प्रभावमा पारेर ल्याउन लगाएको दाबी पञ्चकन्या, हामा, साखः लगायतका स्टिल उद्योगका उद्योगीहरुको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि अर्थमन्त्री शर्माले २६ वटा उद्योगहरु मासेर सिमित (६ वटा ) उद्योगहरु पोस्ने नीति लिएको आरोप उनीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
१६ वटा उद्योगले बिलेट ल्याउन नसक्दा एकातिर १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर सिमित उद्योगको कार्टेलिङका कारण असार साउनमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाईने फलामे डण्डीको भाउ अहिले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रले पनि बेलाबेलामा अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट लाद्ने गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीसँग आशा राख्ने आधार देखेको छैन । नेपालमै गाडी तथा मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर छुटको नीति दिईनुपर्ने अटोमोबाइल्स क्षेत्रको माग छ । तर, कति अवधिका लागि के के मा छुट दिईने भन्ने नीतिगत आधार तयार नहुँदा नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
अर्कोतिर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई मात्रै ‘विलासी’को साधनका रुपमा हेरिएकोप्रति पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल असहमत छ । ठूला व्यापारिक घरानाले चाहिएजति गाडीको एलसी खोल्ने तर, मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई एलसी नै नखोलेको घटानाले पनि नाडा आशंकित छ ।
रियलस्टेटतर्फ, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएकाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा घरजग्गामा लगानी नगर्न बैंकहरुलाई अप्रत्यक्ष दबाब अर्थ मन्त्रालयले दिने गरेकोप्रति घरजग्गा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । घरजग्गा कारोबार ठूलो पूँजी निर्माणको क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएकाले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले सुझाव दिँदै आएको भएपनि अर्थ मन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा यो विषय समेटेनन् ।
यसकारण घरजग्गा व्यवसायीहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति खासै अपेक्षा राखेका छैनन् ।
सिमेन्ट उद्योगीहरुले सडकमा अलकत्राको सट्टा कन्क्रिट प्रयोग गरेर खपत बढाउन बारम्बार सुझाव दिएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत बजेटमा पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले यो सुझाव दिएको थियो । तर, बजेटमा समेटिएन ।
एक जना फलाम उद्योगी भन्छन्, ‘उहाँ (अर्थमन्त्री)बाट गजबको बजेट आउला भन्ने आशा नै छैन, तर आशा नै छैन भनेर पनि के गर्नु ? नीतिगत कुरा गर्ने त उहाँले नै भएकाले न आइहाल्छ कि भनेर बारम्बार सुझाव दिईरहेका छौँ । तर, संठगित रुपमा दिईएका भन्दा व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएका सुझाव उहाँका प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।’
