पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९÷८० को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आधुनिकीकरण गर्दै कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
“अझै पनि दुई तिहाई जनसङख्या कृषिमा आवद्ध छ, कृषि निर्वाहमुखी भइरहेको छ, कृषिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको पनि छैन, विकसित मुलुकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या कृषिमा आवद्ध भएको अवस्था छ, कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ”, उनले भने , “कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।” जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समूचित वितरण प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको विकासमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले अबका दशक रुपान्तरणकारी नीति लिनुपर्ने बताए ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले नेपालको संसदीय प्रणालीले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नदिने भएकाले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताए । “विकासका आवश्यकताका आधारमा प्रशासनिक संरचना बनाइनुपर्छ, ऐन कानुन र परम्परागत न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, विकास विरोधी न्यायिक संरचना बदल्न आवश्यक छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने ।
बाह्य परिनिर्भरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि परेको भन्दै उनले तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “आयात र निर्यातको खाडल डरलाग्दो छ, यसलाई नसच्याइ हुँदैन”, उनले भने, “छिमेकीसँग गम्भीर ढङ्गले कुरा गरेर नेपालले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ ।”
