राष्ट्रिय
योजना आयोगले सिफारिस नगरेको आयोजनालाई बजेट निकासा नहुने भएको छ ।
संघीय
संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सरकारको नीति तथा
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट
सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट निकासा नहुने जानकारी दिएकी हुन् ।
साथै
तीन तहकै बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
