सरकारले १० करोड सम्मका काम सम्बन्धित क्षेत्रकै श्रम सहकारीमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन बजेट मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको यो व्यवस्थाको आलोचना भएपनि आगमी आर्थिक वर्षका लागि पनि उनले यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
यो व्यवस्थाको निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले बजेटमा यो व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिन माग गर्दै आएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो व्यवस्था घोषणा भएको भएपनि काम भने भएको थिएन ।
