राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानलाई घटाउदै लैजान सुझाव दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्दै सशर्त अनुदानलाई घटाउदै लैजान सुझाव दिएको हो।
स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्य सहित कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि मार्फत गर्दै जानको लागि आयोगले सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै आयोगले सबै सशर्त अनुदान एकमुष्ट दिन र बीचमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम बनाएर सशर्त अनुदान नदिन सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो छ आयोगले दिएको १६ बुँदे सिफारिस :
१. प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सबै किसिमका वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण निर्धारणमा नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका सुनिश्चित हुने गरी विद्यमान ऐन कानुन र कार्य प्रणालीमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने ।
२.प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा यस आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारहरूको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने । यसका निमित्त सिफारिस भएका आधारहरू प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई सञ्चार हुनुपर्ने, साथै बजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रस्तावित कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम आयोगले सिफारिस गरेको कुन आधार अनुरूपको हो भनी प्रविष्टि, अभिलेख र प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीको स्थापना हुनुपर्ने। प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि शर्तहरू तय गर्दा आयोगले तोकेका आधारहरूको प्रतिकुल नहुने गरी तोक्ने ।
३. सशर्त अनुदानलाई समेत मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आवद्ध गरी निश्चित सूचक, मानदण्ड र सूत्रमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने ।
४. प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा प्रादेशिक नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने; तर स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स-साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध नगराउने।
५. स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्य सहित कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि मार्फत गर्दै जाने ।
६. सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाप्रति सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षता समेत सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा योजना भित्रका क्रियाकलापहरू नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत योजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरू मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्ने ।
७. नेपालको संविधानको अनुसूची -८ (स्थानीय तहको अधिकारको सूची) का विषयहरू कुनै निश्चित प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र मानदण्ड भित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र निश्चित अवधि वा सीमा भित्र रहेर सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सो बाहेकका निरन्तर रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई सशर्त अनुदानबाट सम्बोधन नगर्ने ।
८. समान प्रकृतिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूबाट तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी एकीकृत रुपमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने ।
९. सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका शर्तहरू स्पष्ट, मापनयोग्य, र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने।
१०. एकमुष्ट सशर्त अनुदानको रुपमा बजेट विनियोजन भई सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहको संलग्नता र समन्वयमा गर्नुपर्ने।
११. सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
१२. प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रुपमा अबण्डा राखी आर्थिक वर्षको बीच बीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सशर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बखत विनियोजन गर्नुपर्ने। विपद्जन्य अवस्था, महामारी वा अन्य आकस्मिक परिस्थितिको रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य र पुनर्स्थापना गर्नुपरेको अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम वा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थप सशर्त अनुदान हस्तान्तरण नगर्ने ।
१३. प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४. आगामी वर्षको सशर्त अनुदान बजेट कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक पर्ने अवस्थामा त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत गरी चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
१५. प्रदेश सरकारले आफूले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक राजस्वबापत प्राप्त रकम समेत जोडी हुन आउने रकमको न्यूनतम २० प्रतिशत बराबरको रकम प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहलाई अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरणको रुपमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र यसरी विनियोजित रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम वित्तीय समानीकरण अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।
१६. स्थानीय सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता हुने गरी प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू तय गर्ने ।
