.gif)
सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ‘कपी पेस्ट’को नमूना बन्ने गरेको छ । शब्द तलमाथि गर्दै पूरानै कार्यक्रमहरु हरेक वर्ष नयाँ बनाएर ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष भने दयनीय छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने पनि केही वर्षदेखि निरन्तर घोषणा भइरहेका कार्यक्रम नै बजेटमार्फत फेरि आउने देखिन्छ । हुबहु वा केही शब्द तलमाथि गरेर एउटै कार्यक्रम दोहोरिने लज्जस्पद परम्परा जस्तै बनिसक्यो ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
हरेक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नछुट्ने एउटा योजना बनेको ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग’ । १४ वर्षदेखि हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुन नछाडेको यो आयोजना शिलान्यास भएर पनि काम हुन सकेको छैन ।
२०७९/०८० को फागुनसम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत छ । २०८०/०८१ को बजेटमा पनि यो विषय फेरि आउनेछ ।
पानीजहाज
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा पानीजहाज चलाउने घोषणा गरे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ल्याएको २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने विषय समावेश भए । त्यसयता निरन्तर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश यी पूर्वाधार निर्माणको घोषणा केवल घोषणामै सिमित छ, अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ ।
नेपाल एयरलाइन्स सुधार
नेपालका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ‘अपरेशन’ रहेर पनि अर्बौ रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल एयरलाइन्स सुधारको विषय हरेक बजेटमा समावेश हुन्छ । पछिल्ला एक दशकको बजेट हेर्ने हो भने कुनै पनि बजेटमा नेपाल एयरलाइन्स सुधारको विषय छुटेको छैन ।
तर, सार्वजनिक–नीजि साझेदारीदेखि व्यवस्थापनमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने लगायतका विषयमा छलफल नहुँदै आन्दोलन सुरु हुन्छ । नेपाल एयरलाइन्स सुधार गर्ने योजना र खाका माग गर्न भन्दै कयौँ पटक अध्ययन कार्यदल पनि बनेका छन् । कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन् । अहिले पनि पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको एउटा कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । यसपालीको नीति कार्यक्रममा पनि नेपाल वायुसेवा निगम सुधारको विषय समावेश भएकाले बजेटमार्फत केही घोषणा हुने देखिन्छ ।
रुग्ण उद्योग चलाउने विषय
सरकारले चलाउन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरु चलाउने विषय पनि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरु पुनः सरकार आफैँले चलाउने विषय समावेश भएका छन् । तर, हरेक वर्ष घोषणा हुँदै आएका यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा आशंका उत्तिकै छ ।
मल कारखाना
नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय पछिल्लो ५ वर्षदेखि जोडले उठेको विषय हो । तर, केवल अध्ययन मात्रै हुने तर, काम नहुने देखिएको छ । यसपाली पनि रासायनिक मल कारखानाको विषय नीति कार्यक्रममा आएको छ । अब बजेटमार्फत पनि यो उद्घोष हुने देखिन्छ ।
तर, मल कारखाना खोल्न ठोस पहल भने भएको छैन ।
हरेक नेपालीको घरमा बिजुली
२०७४ सालदेखि सरकारले हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हरेक नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय लेख्न छोडेको छैन । तर, अझै ८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्न सकेको छैन ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
नीति तथा कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्को आयोजना हो–बुढीगण्डकी । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना मोडालिटीसमेत तयार भएको छैन । डा. बाबुराम भट्टराईको पालादेखि अहिलेसम्म यो आयोजना केवल चर्चामा मात्रै छ । सरकारले यो स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, हरेक वर्ष घोषणा हुने तर, उपलब्धि नभएका कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, समान कामका लागि समान ज्याला, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य, सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम हरेक नीति तथा कार्यक्रममा छुट्दैनन् ।
सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने, सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने, खर र भुसका छाना हटाउने घोषणा पनि छुट्दैनन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । यस्तै, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी र हाइटेक सिटीका अवधारणा पनि आउँछन्, तर लागू हुँदैनन् ।
.gif)
