निर्जीवन बीमा कम्पनीले चेतावनीस्वरुप कृषि बीमा गर्न छाडेपछि सरकारले अनुदान बापतको ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न तयार भएको छ। कम्पनीहरुले कृषि बीमा नै बन्द गरेपछि कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमाको अनुदान बक्यौताको झण्डै ३ अर्बमध्ये पहिलो किस्तामा ७५ करोड दिन सरकार तयार भएको हो।
सरकारले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमाको अनुदान बक्यौता रकमध्ये पहिलो किस्तामा ७५ करोड दिन तयार भएको निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा सलिको इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बताए।
सरकार पहिलो किस्तामा अनुदानबापतको ७५ करोड भुक्तानी गर्न सहमत भए पनि कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमा गर्ने वा नगर्नेबारे संघमा केही निर्णय भइनसकेको समेत क्षेत्रीले बताए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमक संघको संयुक्त बैठकमा बक्यौता अनुदानमध्ये कृषितर्फ पाँच करोड १२ लाख र पशुपक्षीतर्फ ६९ करोड ८८ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो।
यो कार्यक्रम सुरु भएसँगै मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको बैठकले नै बीमाको अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कमिटीका सदस्यसचिव राजुरमण पौडेलले बताए । पौडेलकाअनुसार पहिलो किस्तामा ७५ करोड दिने निर्णय भएको छ भने दोस्रो चरणमा ४२ करोड निकासा गर्ने योजना बनेको छ। कोषमा एक अर्ब २७ करोड रहेको छ। यद्यपि पैसा निकासा भइसकेको छैन ।
सरकारले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमाको अनुदान बक्यौताको रकम नदिएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीले दवावस्वरुप २१ दिनदेखि कृषि बीमा ठप्प गरेका छन्। नेपाल बीमक सङ्घले सूचना जारी गर्दै गत जेठ पहिलो सातादेखि नै कृषि बीमा पोलिसी र दावी भुक्तानी गर्नसमेत बन्द गरेका छन्।
कृषि बीमा गर्नलाई किसानहरु प्रोत्साहित नभएपछि सरकारले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कृषि बीमा सुरु गरेर माघ ०६९ देखि औपचारिक रूपमा नै कृषि, पशुपक्षी तथा जडीवुटी बीमा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सरकारले कृषि बीमा ल्याएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गरे पनि सरकारले ०७७ सालदेखि बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाबापतको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन। सरकारले भुक्तानी गर्न झन्डै ३ अर्ब बक्यौता बाँकी रहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए।
उनकाअनुसार सरकारले ०७७ सालदेखि नै माछा बीमाको अनुदान भुक्तानी पनि गरेको छैन भने ०७८ सालदेखि बाली बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै ०७८ सालदेखि पशुपक्षी बीमाको अनुदान रकम पनि रोकिएको छ ।
अनुदान रकम भुक्तानीको लागि नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि कृषि बीमा नै बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको संघका अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ।
बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को चैत महिनासम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक लाख ३५ हजार ४३ वटा कृषि बीमा पोलिसी बिक्री गरेका छन्। जसबाट कम्पनीहरुले १ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्।
कुन कम्पनीको कति बक्यौता बाँकी ?
सबैभन्दा बढी शिखर इन्स्योरेन्सको ५९ करोड ३८ लाख अनुदानबापत रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ भने त्यसपछि आइएमई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख बाँकी छ। त्यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ७७ लाख, नेको इन्स्योरेन्सको ३० करोड १९ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स (सलिको) को २३ करोड ३४ लाख, हिमालयन एभरेस्टको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९६ लाख, अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको ९७ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६४ करोड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।
