बीमा प्राधिकरणमा उजुरीका चाङ, मुद्दा हेर्ने शाखा ३ कर्मचारीको भरमा

लक्ष्मण लम्साल

लक्ष्मण लम्साल

Oct 12, 2023 | 07:16:26 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विभिन्न बीमा कम्पनी विरुद्द परेको मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको पाईएको छ। अर्धन्यायिक निकायको रुपमा समेत रहेको प्राधिकरणमा वर्षेनी  मुद्दाहरुको संख्या बढीरहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको हो ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १०१ वटा मुद्दा टुंगो नलागेर अर्को वर्षमा धकेलिएको थियो । यसैगरी, २०७६/०७७ मा १३५ र २०७७/०७८ मा १८३ वटा मुद्दा टुंगो नलागी अर्को वर्षका लागि धकेलिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०७८/०७९ मा १८६ र २०७९/०८० मा १९२ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी थियो । प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दुई महिनामा मात्र ४२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको छ । यसरी हालसम्म फर्छ्यौट हुन बाँकि मुद्दाको संख्या २३४ रहेको छ।

मुद्दाको संख्या बढ्दै जानुको एउटा कारण प्राधिकरणमा रहेका न्यून कर्मचारी नै रहेको देखिन्छ। प्राधिकरणको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई शाखामा जामम ३ जना कर्मचारी मात्र छन्। सो शाखामा हाल एक जना उप निर्देशक,  र २ जना सहायक निर्देशक गरि कुल ३ कर्मचारी छन्।  

२०८० सालको भदौ मसान्तसम्म शाखामा फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २३४ वटा छ । यसरी हेर्दा एक जनाको भागमा ९८ वटा मुद्दा देखिन्छ। 

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भने कर्मचारी अभाव नभएको जिकिर गर्छन् । बीमितहरुमा सचेतना बढेर मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या बढेको उनको दाबी छ। यस्तै उनले हरेक वर्ष १०० देखि २०० वटा मुद्दा फर्छ्यौट बाँकी हुनु सामान्य भएको बताए । 

यसका साथै मुद्दा फर्छ्यौट कम हुनुमा बोर्डको संरचना अर्को कारण रहेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताए । बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी आवद्ध हुने भएकाले समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेकोले धेरै मुद्दा बाँकि रहेको बताए । 

जीवन बीमा कम्पनीभन्दा निर्जीवन विरुद्द धेरै मुद्दा 

 प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष जीवन बीमक कम्पनीको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध धेरै मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिएको छ ।  २०७५/०७६ मा जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध २९ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा निर्जीवन विरुद्ध ७२ मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी २०७६/०७७ मा जीवन विरुद्ध २५ र निर्जीवन विरुद्ध १०१ वटा, २०७७/०७८मा जीवन विरुद्ध ५६ र निर्जीवन विरुद्ध ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यसैगरी, २०७८/०७९ मा जीवन र निर्जीवन विरुद्ध क्रमशः ५३ र १०१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । २०७९/०८० मा जीवन विरुद्ध ५१ र निर्जीवन विरुद्ध १०४ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

जीवन बीमाको भन्दा निर्जीवन बीमाको बीमा अवधि कम हुने भएकाले निर्जीवन तर्फ धेरै मुद्दा परेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउछन्। उदाहरण दिदै उनी भन्छन् 'मानौ जीवन बीमाको अवधी १० वर्ष छ। र त्यसको मागदाबी ५ वर्षमा भयो।  चित्त  नबुझेर मुद्दा दर्ता भयो । अर्थात् ५ वर्षपछि मुद्दा दर्ता हुन्छ। अब यस्तोमा निर्जीवनको बीमा अवधी एक वर्ष मात्र हुन्छ । मुद्दा पर्यो भने पनि एक वर्ष भित्र पर्छ । यसरी निर्जीवन तर्फ धेरै मुद्दा दर्ता हुन्छ।’

 मुद्दा फैसला प्रक्रिया

 परेको कुनै पनि उजुरीको विभिन्न प्रकारले फैसला गरिन्छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मुद्दाको किनारा लगाउने प्रयास गर्छ । सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू यही चरणमा सकिन्छ । 

पहिलो उपायबाट विवाद समाधान नभएमा मुद्दालाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस गरिन्छ । बीमक र बीमितको बीचमा सहमतिका आधारमा टुंगिन नसकेका मुद्दा सञ्चालक समितिमा पेश गरिने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् ।  विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले मुद्दाको प्रकुृति हेरेर सबैभन्दा पहिले बीमित र बीमकलाई एकआपसमा राखेर सहमति गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए । 

बीमितले दावी भुक्तानीमा आफुलाई चित्त बुझेन भने कम्पनी विरुद्ध बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता गर्छन् । मुद्दा प्राप्त भए पछि प्राधिकरणले  मुद्दाको प्रकृति हेर्छ  । समाधान गर्न सकिने खालको छ भने बीमक र बीमितका बीचमा आपसि समझदारीमा समाधान गर्छ  । यदि दुई पक्षका बीचमा समाधान नहुने खालका मुद्दा छन् भन प्राधिकरणले सञ्चालक समितमा पेश गर्छ  । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई चित्त नबुझे बीमक र बीमित पुनरावेदनमा जान सक्छन् । 

यो चरणमा प्राधिकरणले मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने, साक्षी झिकाउने, बीमाको सिद्धान्तलाई पालना गरी निर्णय गरीन्छ ।  उक्त चरणमा पनि मुद्दा टुंगो नलागेमा प्राधिकरणले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको बहस गर्ने काम गर्छ ।

जसमा विपक्षले वकिलसमेत नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । आवश्यक परेमा बहसमा विशेषज्ञको सल्लाह पनि लिइन्छ । तर, प्राधिकरणले  गरेको फैसला कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सकिने छ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved