म्यानपावर कम्पनीबीच 'फोर्सफुल मर्जर', 'श्रमबजारलाई १५ म्यानपावर काफि'

सरकारले म्यानपावरको संख्या घटाउने गरि ऐन परिवर्तन गर्ने तयारि प्रति म्यानपावर व्यवसायी रुष्ट बनेका छन। म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने गरि ऐन परिवर्तन गर्न लागिएकोमा व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन। 

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउदा सेवा शुल्क लिन अनुमति पाएको १० हजार रुपैयाँ बढाउन र म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज नगर्न दिएको सुझाब बिपरित सरकारले जबर्जस्ती मर्ज गर्ने नीति लिएपछि व्यवसायीहरुले बिरोध जनाएका छन। 

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि म्यानपावरले राख्ने धरौटी रकम बढाउने तयारीमा श्रम मन्त्रालय लागेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री गोकर्ण विष्टले धेरै म्यानपावर धान्न नसकिने भएकाले मर्जर गर्ने सुविधासहित धरौटी बढाउने नीति लिएको बताएका छन।

मन्त्रालयले धरौटी रकम बढाएर ५ देखि ६ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले म्यानपावर सञ्चालन गर्न ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक व्यालेन्स चाहिन्छ। धरौटी रकम बढाउँदा म्यानपावरको संख्या स्वत: घट्ने र नियमन गर्न सकिने सरकारको बुझाई छ।  

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटाउदैमा बैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताउछन। 'म्यानपावरको संख्या धेरै भएकै हो, लागत खर्च एक महिनाको तलब बराबर लिने व्यवस्था भए सबै ठिक हुन्छ, तर जबर्जस्ति मर्जर ल्याउदैमा समस्या समाधान हुँदैन' उनले भने।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्य रमेश बडाल म्यानपावरको संख्या अत्याधि भएर समस्या आएको बताउँछन् । “वैदेशिक रोजगारलाई साँच्चै व्यवस्थापन गर्न पहिला म्यानपावर कम्पनी कम हुनुपर्छ, नेपालमा जम्मा १५ वटा म्यानपावर भए काफी पुग्छ” उनले भने, ‘नियमन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले म्यानपावरलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं, म्यानपावर कम भएपछि कामदारको लागत खर्च समेत घट्छ’। पूर्णचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई म्यानपावरको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्ज गराउन सुझाव दिएको छ।

सरकारको निर्णयले मात्रै म्यानपावर दर्ता नरोकिने भएकाले सरकारले धरौटी राशि निकै धेरै बनाउने तयारी थालेको विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट साना तथा भर्खरै म्यानपावर व्यवसायमा लागेकाहरुलाई अफ्ट्यारो पर्ने निश्चित छ। त्यसैले अधिकांश म्यानपारका सञ्चालकहरुले सरकार धनी म्यानपावरको प्रलोभनमा परेको आरोप लगाउँन थालेका छन्। तर सरकारले भने सबैलाई धनी बनाउन र विदेश जाने कामदार नठगिउन भन्नका लागी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ।

बैदेशिक रोजगार बिभागका अनुसार हाल दर्ता भएका १ हजार २ सय १५ वटा म्यानपावरमध्ये हाल २९ वटा बन्द नै छन। २०६७ साल असोजमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्न बन्द गरिएको थियो। तर, अदालतले बन्द नगर्न भनेपछि विभागले फेरि नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो। अहिलेपनि दर्ताको लागि १५० वटा म्यानपावरका फाइल विभागमै छन। उजुरी परेका १ सय १ म्यानपावर भने बन्द भएका छन। उनीहरुको कारोबार सबै रोकिएको विभागले जनाएको छ।

म्यानपावरको खर्च धानेर नाफा कमाउन वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा म्यानपावरले ३ सय जना कामदार विदेश पठाउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर सोचेजस्तो र नाफा गर्नसक्ने गरी कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या औलामा गणना गर्न सकिने मात्रै छ।    

गत बर्ष कसले कति पठाए ?

गत आर्थिक बर्ष ३ लाख २३ हजार ८ सय ८७ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन। तीनलाई १ हजार ७२ वटा म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाएका हुन्। जसमा ८ वटा म्यानपावरले १ जना र ७ म्यानपावरले २ जना विदेश पठाएका छन। त्यस्तै ३ देखि १० जना कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या ६० रहेको छ । ११ देखि ४९ जना पठाउने १ सय ८२ वटा र ५० देखि १ सय जना कामदार पठाउने १ सय ५६ वटा म्यानपावर छन् । दुई हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ मात्रै छ । सबैभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने रिभर ओभरसिजले मात्रै ५ हजार ८०४ जना पठाएको छ ।