सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले बहस सुरु भएका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्कवितर्क सुरु भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी सत्तारुढ पार्टी लगभग विभाजनको संघारमा रहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आउनु आश्चर्यजनक नभएको बताउँछन् ।
‘माओवादी र एमालेको एकता नै कृत्रिम थियो, पद पाउनका लागि गरिएको एकता टिक्ने कुनै लक्षण थिएनन्’ केसी भन्छन्, ‘केपी ओलीले मृगौला फेरिेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद पाउने सम्भावना टरेर गएको छ । प्रचण्डलाई पार्टीको मतलब नै हुँदैन, उनी जता जे गर्दा पद पाइन्छ त्यसै गर्ने मान्छे हुन् ।’
अबको राजनीतिक समिकरण पनि लोभमा निर्भर हुने उनको विश्लेषण छ । डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व माओवादी छोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्दाको क्षण सम्झिँदै डा. केसी भन्छन्, ‘बाबुराम माओवादीमा रहुन्जेल बाबुरामको झोला बोकेर बसेकाहरुलाई प्रचण्डले मन्त्री बनाईदिन्छु भनेपछि बाबुरामसँग नगएर प्रचण्डसँगै टाँसिएको विगत छ, पदका लोभीहरुलाई पार्टी विचारको मतलब हुँदैन । विगत यस्तै थियो, वर्तमान पनि यस्तै रहन्छ ।’
पद पाउने आशमा हिजोको पूर्व एमालेका केही मानिस प्रचण्डसँग बस्न सक्ने र पूर्व माओवादीका केही व्यक्तिहरु ओली र इश्वर पोखरेलसँग बस्न सक्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ । बामदेव गौतमले प्रचण्डलाई काँध हालेको अवस्थामा झलनाथ खनाल र माधव नेपालको भूमिका पनि निर्णायक हुन नसक्ने भएकाले यी दुई नेता पनि प्रचण्डकै पछाडी नलाग्लान् भन्न नसकिने डा. केसीको विश्लेषण छ ।
