भगिरथ सापकोटा
नेपाल सरकारले गोलमेच सम्मेलनमार्फत आर्थिक विषयमा छलफल गर्न तयार भएको समाचार अहिले संचारमाध्यममा पढ्न पाउँदा खुशी लागेको छ ।
विकासको चक्र घुमिरहन्छ । मानव संसाधन, प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्तता, राज्यको विकास प्रतिको अवधारणा लगायत विषयले यो चक्र कुन दिशातर्फ सर्दछ भन्ने कुरालाई आधार बनाउँछ ।
१७५० तिरको बाष्पइन्जिनमा आधारित ब्रिटेनबाट सुरु भएको प्रथम चरणको औद्योगिक क्रान्ति, त्यसपछि मेकानिकल हुँदै टेलिकम्युनिकेशनले नेतृत्व गरेका दोस्रो र तेस्रो तेस्रो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको चक्र अहिले सुचना प्रविधि (आईटी)ले नेतृत्व गर्दै चौथो चरणमा सुरु भएको छ । जसको नेतृत्व दाबी गर्दै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले दक्ष जनशक्ति, भौतिक संरचना, राज्यका ऐन कानून लगायत विषयको तयारीमा लागिरहेको बुझिन्छ । त्यति मात्रै नभएर हाम्रो छिमेकी देश भारतले वेङ्लोरलाई ‘आईटी सिटी’कै रुपमा विकास गरिरहेको छ । यो चक्र समात्न हामीले धेरै विषयमा छलफल गर्न र तयारी गर्न आवश्यक छ । यसको लागि हामीले हाम्रा ऐन, कानून, नियम नियमावली लगायत संविधानमा समेत ‘रिभिजिट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले विदेशीलगायत नेपाली इन्भेष्टर (लगानीकर्ता)को आत्मविश्वासलाई बढाउन मद्दत गर्दछ भने आम उद्योगी व्यवसायी एवं सम्पूर्ण जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ ।
हामीकहाँ भएका सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत विभिन्न ऐन, कानून हाम्रा उद्योग, व्यवसाय र तिनको संरक्षण र विकास गर्ने खालका छैनन् । यिनको परिवर्तन वर्तमानमा भइरहेको विश्व परिवर्तनसँग मेल खाने खालको हुनपर्छ ।
अहिलेसम्म जति ऐन, कानून, नियमहरु बने, ति सम्बन्धित पक्ष वा कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई अनविज्ञ राखि बने । जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष र ऐन कानून बीचमा एकले अर्कोलाई चिनेनन् । समाजमा एक खालका समस्याहरु जन्मे र त्यसको कारण अर्थव्यवस्था अप्ठ्यारो दिशातर्फ गयो । हाम्रो अर्थव्यवस्थाको खर्च,आम्दानी र बचतको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसारभर एकपटक राजनैतिक परिवर्तन भएपछि मुलुकलाई आर्थिक परिवर्तनको छलफल र प्रक्रियामा केन्द्रित गरिएको छ । तर, हामीकहाँ एउटा राजनैतिक परिवर्तन गरीसकेपछि पुनः जनताका राजनैतिक, सामाजिक लगायत व्यक्तिगत अधिकारमाथि हस्तक्षेप भए, त्यसको लागि बारम्बार अर्को परिवर्तन गर्नुपर्यो । यति मात्र हैन, अहिले त झन परिवर्तनको चक्रलाई उल्टो दिशामा घुमाउने विषयमा बहस केन्द्रित गर्न खोजिँदैछ । यस्ता गतिविधिले हामिलाई फर्किनै नसक्ने गरी पछाडी धकेल्नेछ ।
अहिले हाम्रो मुलुकलाई सामूहिक रुपमा आर्थिक परिवर्तनको एजेन्डामा सबै पक्षको सहमतिको आवश्यक छ ।
त्यसैले हामीले हाम्रो मुलुकलाई सामूहिक रुपमा यो एजेन्डामा सबै पक्षको सहमति र सहभागिताको ग्यारेन्टीसहित उभ्याउन पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा सिङ्गो मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि वढ्न सक्दछ ।
यिनै विषयमा हामिले सबै पक्षले अपनत्व ‘फील’ गर्ने गरी गोलमेच सम्मेलनको सान्दर्भिकताको कुरा विगतदेखि हाम्रा बैठक, दस्तावेज, सार्वजनिक कार्यक्रममा उठाउँदै आएका हौँ । यो विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग घनीभूत छलफल समेत भए । र, उहाँले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अगाडी बढाउन यसको सान्दर्भिकताको बारेमा सरकारसँग छलफल अगाडी बढाउनुभयो । निजी क्षेत्रबाट आएको सुझावमा सरकार सरकारात्मक भयो र मुलुकका प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा यसको घोषणा गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा महासम्मेलनको आवश्यकता भन्ने विचारहरु पनि आए । यसले एकखालको राष्ट्रिय सहमतिको दिशा लिँदैछ । यो नै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अगाडी लैजान पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।
अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सबै संसदीय पार्टी, सरकारका अंग र निजी क्षेत्रसहित विज्ञहरुको उपस्थिति भएको गोलमेच सम्मेलनको सान्दर्भिकता आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थायीत्व र विकासको जग निर्माण गर्दछ । र, वर्तमान आर्थिक समस्याको कारण, समाधानको उपाय र समाधान गर्ने मेथडलोजिको पहिचान गर्छ । यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ र सकारात्मक दिशा तय गर्दै मुलुकले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को यात्रा तय गर्न सक्दछ ।
यो पनिः
‘व्यवसायी आजित भैसके, अब प्रतिपक्षले होइन आर्थिक मन्दीले सत्ता ढाल्छ’ (अन्तर्वार्ता)
