विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा पुगेर सुखका साथ जीवनयापनको सपना देख्नु अब नौलो विषय रहेन । तर, आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाएर स्वदेशमै सुखसाथ बाँच्ने सपना देख्नु भने अब अनौठो विषय बन्न थालेको छ । किनकी, विश्वभरीका देशमध्ये नेपाल मात्रै एउटा देश बनिरहेको छ, जुन देशको झण्डै एक तिहाई जनसंख्या देशबाहिर छ । युवा पुस्ताले स्वदेशमै सुखसयलको जिन्दगी बाँच्न सकिन्छ भन्ने सपना देख्न छोडेको छ ।
सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ जना नेपाली विदेशिँदा ७० हजार ९१५ जना स्थायी रुपमै विदेशमा बसोबास गर्ने गरि गएका छन् । आफ्नो देश स्थायी रुपमै छोड्नेहरुको यो कहालिलाग्दो तथ्यांकले यहाँका शासकलाई अलिकति पनि पोलेको छनक देखिएको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् युवाहरुमा राष्ट्रियताको भावना कमजोर भएको र देशप्रतिको माया हराउँदै गएकाले विदेशिनेहरु बढिरहेको भन्दै विदेश जानेहरुप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् ।
तर, क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको पार्टी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)का संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले भनेको भनाइ याद हुनुपर्ने हो । पुष्पलालले ‘भोको पेटले क्रान्ति सम्भव हुँदैन’ भनेका थिए । त्यसैले, अहिले विदेशिने युवाहरुको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । किनकी, देशको माया मात्रै भएर भोको पेट भरिँदैन । भोको पेटले अन्न नै खोज्छ । अन्नको जोहो गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता अझै कति दशकसम्म तन्किरहने हो, यसको कुनै निश्चित समय वा तालिका छैन । कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै ठेगाना र तालिका नभएको यो समस्याकै कारण नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँ करिब ५ हजार जना उडिरहेका छन् । आफ्नो देशका नवजवानहरु बोकेर उडेको जहाजलाई आकाशतिर फर्किएर हेरेर देशका शासकहरुले आत्मग्लानी गर्नुपर्ने हो । तर, आत्मग्लानी त परै जावस्, रेमिट्यान्स पठाएर मुलुक धानिरहेका ति युवाप्रति अलिकति पनि सहानुभूति देखाउँदैनन् । बरु दिनदहाडै गोली हान्न तम्सिन्छन् ।
त्यसो त, विदेशिनु नेपालीको अहिलेको दुःख मात्रै होइन । मुग्लान जाने प्रचलन सयौँ वर्षदेखि थियो । अहिले पनि बिना कुनै श्रम स्वीकृत भारतका शहरहरुमा नेपाली कामदारहरु यत्रतत्र भेटिन्छन् । हिजो हिड्दै मुग्लान जाने चलन थियो भने अहिले यो बद्लिएर जहाज चढेर खाडी जाने चलन उत्कर्षमा पुगेको छ । यति मात्रै होइन, यताको जायजेथा बेचेर विदेशी नागरिक नै बन्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।
रेमिट्यान्स र उपभोग
विदेशमै बसोबास गर्ने गरि वा अध्ययनका नाममा सम्पन्न देशमा पुगेकाहरुबाट देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको अंश सानो छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ५ महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । मासिक १ खर्ब बराबर भित्रिरहेको रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिएको छ ।
विदेशमा पसिना बगाएर युवाले पठाएको रेमिट्यान्सलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कुनै नीति सरकारसँग छैन । जति आउँछ, त्यति उपभोगमै सकिएको छ । खासमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हो । आन्तरिक उत्पादन करिब शून्य, आयात उच्च र आयातबापत बाहिरिने पैसाको स्रोत रेमिट्यान्स । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांक हेर्ने हो भने १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । निर्यात जम्मा १ खर्ब ५७ अर्बको छ । गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंककै अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने कुल रेमिट्यान्स आप्रवाहको करिब ७२ प्रतिशत उपभोगमै सकिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले केही वर्ष अगाडी गरेको एक अध्ययन अनुसार रेमिट्यान्स आयको एक चौथाइ रकम ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको र अर्को एक चौथाइ दैनिक उपभोगका लागि प्रयोग हुने गरेको देखाएको थियो । अर्थात्, यी दुइ शीर्षकमा कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत सकियो । बाँकी मध्ये १० प्रतिशत स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च हुने देखिएको छ । अन्य काममा प्रयोग भएर बाँकी रहेको २८ प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको विषय हो ।
रेमिट्यान्स बढिरहे पनि समग्र बचतमा त्यो रकम न्यून मात्रै आउने भएकाले धेरै पैसा उपभोगमै खर्च हुन्छ भन्न कुनै गाह्रो छैन । आम्दानीको ठूलो अंश उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर सानो अंश मात्रै उपभोगमा जानुपर्नेमा हाम्रो रेमिट्यान्सको गुण ठिक उल्टो छ ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको दीगो र भरपर्दो स्रोत होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर यसको विकल्प के हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन । विदेश गएर पसिना बगाएर आर्जन गरेको रकम यहीँ उत्पादनमा लगाउने रहर धेरै युवाहरुमा पाइन्छ । तर, हाम्रा कानुनहरु २१औँ शताब्दी सुहाउँदा छैनन् । त्यसरी कमाएको पैसा लगानी गरेर स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय गर्न कोही तम्सियो भने उसले हर ठाउँमा हण्डर खान्छ र निराश भएर फेरि खाडी जानु उसको बाध्यता बन्छ । उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययन अनुसार ३ दर्जन कानुनहरु उद्यम व्यवसायमैत्री छैनन् ।
अर्थतन्त्रको हिडाई नै उल्टो
बढ्दो बेरोजगारी, प्रविधिसँग परिचित युवा पुस्ताले खोज्ने ‘फास्ट रिजल्ट’को अभाव, हाम्रो पूरानतवादी चिन्तन र उद्यम व्यवसायका लागि असहज कानुनी प्रावधानले युवाहरु देशमा बस्न मानिरहेका छैनन् । अर्कातर्फ, हाम्रो अर्थतन्त्रको हिडाई नै उल्टो हुँदा जति रोजगारी सिर्जना हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको सत्य हो । छोटो समयमा आर्थिक उन्नति गरेका देशको उदाहरण अथवा विश्व अर्थतन्त्रकै बाटो हेर्ने हो भने पनि कृषि, कृषिबाट औद्योगिकरण र औद्योगिकरण हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश भएको देख्न सकिन्छ ।
तर, हामीले कृषिलाई निर्वाहमुखीकै अवस्थामा छोडेर औद्योगिकरणमा खास ध्यान नदिई एकैपटक सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्यौ । अर्थात्, कृषिबाट औद्योगिकरणमा नगई नेपाली अर्थतन्त्र सिँधै सेवा क्षेत्रमा पुग्यो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान जम्मा १४ प्रतिशत आसपास मात्रै छ । बाँकी ६१ प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ । जबकी, औद्योगिकरण नभएको वा जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको बर्चश्व रहेको देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो मानिँदैन ।
हामी बल्ल अहिले आएर औद्योगिकरणको कुरा गरिरहेका छौँ । जबकी, २०४६ सालपछि जब देशमा उदारवादी अर्थतन्त्रको विजारोपण भयो, त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्मको चरण चाहिँ औद्योगिकीकरणको चरण हुनुपथ्र्यो । तर, हामी २०५० को दशकबाटै सिँधै सेवा क्षेत्रमा हानियौँ र अब यहाँबाट औद्योगिकरणमा फर्किने बाटो खोजिरहेका छौँ । विगतमा औद्योगिकरण जति सहज थियो, अहिले त्यति नै असजिलो छ । प्रविधिका हिसाबले अहिले बढी सहज देखिए पनि श्रमशक्तिको उपलब्धता र जमिनको व्यवस्थापनले अहिले औद्योगिकरण जटिल हुँदै गएको छ ।
अमेरिकालाई छोडेर विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशलाई हेर्दा पनि उनीहरुले युवा शक्तिलाई कृषिमा लगाएर क्रमशः औद्योगिकरण हुँदै सेवा क्षेत्रमा फड्को मारेको देखिन्छ । ‘थ्री पिल्लर अफ जीडीपी–२०२१’को तथ्यांक अनुसार चीनको जीडीपीमा करिब ४० प्रतिशत योगदान उद्योग क्षेत्रको छ । सन् १९६०/०७० को दशकबाट औद्योगिकरण सुरु गरेर अहिले सेवा क्षेत्रमार्फत विश्व अर्थतन्त्रलाई चक्मा दिएको जापानमा पनि करिब २९ प्रतिशत योगदान उद्योगकै छ । भारतमै पनि कृषि र उद्योगको हिस्सा सेवा क्षेत्रको भन्दा ठूलो छ । जबकी, सेवा क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा ५० प्रतिशतभन्दा तल छ । विश्वलाई पर्यटन मात्रै देखाएर त्यसैबाट प्रगति गरेको झै प्रचार हुने थाइल्याण्डमा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान उद्योगकै छ ।
आफ्नो उर्वर श्रमशक्तिलाई कृषिमा लगाएर त्यसैलाई उद्योगमा परिणत गर्दै आर्थिक क्रान्ति गरेका यी देश केही उदाहरण हुन् । तर, नेपालले भने विश्व अर्थतन्त्रको सिको गर्ने नाममा कृषिबाट सिँधै तुलनात्मक रुपमा कम जनशक्ति खपत हुने सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्दा ७० प्रतिशतको संख्यामा रहेको श्रम शक्तिलाई उपयोग गर्न सकेन । फलस्वरुप, यो जनशक्ति विदेशियो, यता उर्वर भूमी बाँझो हुँदै गयो । यो क्रम अझै जारी रहेकाले अझै कति हजार हेक्टर जमिन जंगलमा परिणत हुने हो, यसको पनि कुनै लेखाजोखा छैन ।
