जनार्दनको विभेदकारी नीतिः विद्युतीय गाडीमा कर, डोजरलाई छुट

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 03, 2022 | 11:16:26 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाहेक २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण वाँकी वैदेशिक ऋण र केही सहयताको अपेक्षा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।

तर, बजेटको ठूलो हिस्सा राजश्व संकलनबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री शर्माले राजश्वको दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिएनन् । पूरानै ढर्राबाट बस्तुको कर बढाउने नीति शर्माले पनि अङ्गिकार गरे ।

विद्युतीय गाडीमा कर, डोजरलाई छुट

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा ब्यापारीलाई मात्र लाभ हुनेगरी एक सयवाटसम्मको विद्युती गाडीमा शतप्रतिशत भन्सार छुट र सय वाट भन्दा माथिको गाडीमा वाटअनुसार ६० प्रतिशतसम्म कर लगाए। 

विद्युती गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने हो भने पनि एक सय वाट भन्दा माथिका गाडीलाई वाटअनुसार भन्सार छुट दिने नीति जति विभेदकारी छ। त्यो भन्दा बढी विभेद विद्युती गाडीमा भन्सार लगाएर ठूलो रकम विदेशिने डोजर तथा अरु हेभी इक्वीपमेन्टमा भने कर बढाउनुपर्ने आवश्यक देखेनन्। अहिले पनि डोजर, एक्जाभेटर तथा अरु हेभी इक्वीपमेन्टको आयातमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ ।

‘मूलुक भौतिक निर्माणको चरणमा छ, गाउँ गाउँमा डोजर तथा एक्जाभेटर पुर्याउनुपर्छ भनेर निर्माण औजारको रुपमा लिएर यीनीहरुको आयातमा भन्सार कम लाग्दै आएको छ’ हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ताराबहादुर कुँबर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले भन्सार र अरु कर जोडेर जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ ।’

४७ लाखभन्दा कम मूल्यका डोजर छैनन् । नेपाल भरी ९३ हजारको संख्यामा डोजर तथा एक्जाभेटर रहेको अनुमानित तथ्यांक छ । नेपालमा ९३ हजार डोजर हुनु भनेको निकै धेरै हुनु हो भन्छन् क्षेत्री । हेभी इक्वीपमेन्टमा मात्रै ६ खर्ब बढीको लगानी भईसकेको छ । त्यसकारण अब नेपालमा डोजरको आयात गर्न नहुने तर्क उनको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पनि बजेट निर्माण गर्दा डोजर तथा एक्जाभेटरको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएनन् । जसका कारण आज पनि निर्वाध रुपमा अर्बौका डोजर भित्रिरहेका छन् । 

बजेटमार्फत १ सय किलोवाट क्षमता भन्दा बढीका विद्युतिय सवारी साधनमा भारी मात्रामा कर लगाएका अर्थमन्त्री शर्माले राजश्व संकलनको क्षेत्रका रुपमा डोजर तथा एक्जाभेटरलाई नदेख्नु अचम्मको विषय भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँगाउँमा जथाभावी डोजर चलाईएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले डोजरको आयातमा कडाई गर्लान् भन्ने आशा थियो । तर, स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुली खपत बढाउने तर्क गर्दै आएका अर्थमन्त्रीले डोजरलाई नभई उल्टै विद्युतीय सवारीमा कर बढाईदिए । 

‘अब नेपाललाई डोजर पुगिसक्यो, अहिले भएकैलाई व्यवस्थित बनाएर चलाउनुपर्छ’ हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ताराबहादुर कुँबर क्षेत्री थप्छन्, ‘यदि डोजर तथा एक्जाभेटरमा तिनको तौल अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क लगाईन्थ्यो डोजर आयातमा बाहिरिने विदेशी मुद्राको बचत हुन्थ्यो ।’

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved