सरकारले स्वदेशमै सवारी साधनको एसेम्बललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भएपनि यसले उपभोक्तालाई कुनै लाभ नदिएको पाईएको छ । हाल जगदम्बा मोटर्स र बजाज नेपालले नेपालमै २ पांग्रे सवारी एसेम्बल गरिरहे पनि यसवापत उनीहरुले सरकारबाट पाएको सहुलियत उपभोक्तामा ट्रान्सफर भएको छैन।
जसका कारण, एसेम्बल उद्योग स्वदेशमै राख्दा त्यसले कुनै पनि ‘भ्यालु एड’ गरेको छैन । बरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका शेखर गोल्छाको गोल्छा अर्गनाईजेशन अन्तर्गतको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी (पल्सर मोटरसाइकल) र शंकर ग्रुपको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस मोटरसाइकल)ले मोटो रकम फाइदा पाएका छन् ।
मूल्यमा उपभोक्तालाई कुनै फाइदा भएन
जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत मोटरसाइकलको एसेम्बल नेपालभित्रै गर्ने उद्योगहरुलाई पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिएका छन् । नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले यो माग गर्दै आएका पनि थिए।
तर, अपेक्षाकृत ‘भ्यालु एड’ नहुँदा सरकारले दिएको छुट केवल उद्योगीहरुले मात्रै पाएका छन् । सरकारबाट पाएको छुट बराबरको फाइदा उपभोक्तालाई पनि हुनुपर्ने हो । तर, विगतमा तयारी मोटरसाइकल ल्याएर बिक्रि गर्दा र यहीँ एसेम्बल गर्दामा मूल्यमा कुनै अन्तर छैन ।
२ समूहलाई ६०० करोड फाइदा
मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ उद्योग भनेको कुनै ठूलो मात्रामा बिजुली खपत गर्ने र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग होइन । एसेम्बल भनेको विदेशमै बनेर आएका पार्टहरुलाई यहाँ ल्याएर जडान (फिटिङ) गर्ने काम मात्रै हो ।
शेखर गोल्छाको बजाज (पल्सर) र साहिल अग्रवालको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस)ले मात्रै हाल नेपालमै बाइक एसेम्बल गरिरहेका छन् । यी २ उद्योगीले वार्षिक ६ सय करोड (६ अर्ब) रुपैयाँ फाइदा पाईरहेका छन् ।
उनीहरुले यहाँ एसेम्बल गर्दा पार्टपूर्जामा मात्रै एउटा मोटरसाइकल बराबर ६० हजार छुट पाएका छन् । अर्कोतर्फ करमा २५ प्रतिशत छुट पाएका छन्।
वार्षिक २ वटै उद्योगले २/२ लाखको संख्यामा बाइक एसेम्बल गर्छन् । यस आधारमा गोल्छाले पल्सर मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा वार्षिक ३ सय करोड (३ अर्ब) र शंकर अग्रवालले टीभीएस मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा वार्षिक ३ सय करोड (३ अर्ब) रुपैयाँ सरकारबाट छुट पाईरहेका छन्।
शंकर ग्रुपका निर्देशक साहिल अग्रवाल छन् । उनैले हाल यो व्यवसाय पनि हेरिरहेका छन्। तर, उनीहरुले नेपालमै एसेम्बल गर्दा राज्यबाट छुट पाईरहे पनि उपभोक्तालाई भने कुनै छुट र सहुलियत दिएका छैनन् ।
यस विषयमा गोल्छाले पार्टहरु ल्याउँदा ढुवानी नै महँगो पर्ने र एकै पटकमा नआउने भएकाले तयारी बाइक ल्याउनु र एसेम्बल गर्नुमा मूल्यमा कुनै अन्तर हुन नसकेको दाबी पेश गर्दै आएका छन्।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि स्वदेशमा उत्पादन बढाउँने भन्दै करको दर चलाईरहेका छन्। तर उनले करको दर चलाउँदा एकातर्फ राज्यले बिगतमा पाउँदै आएको अरबौं राजश्व गुमाईरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यबाट अरबौं कर छुट पाउँदा छुट पाउने उद्योग व्यवसायले उपभोक्तालाई भने एक पैसाको 'राहत' दिएका छैनन्।
सतहमा स्वदेशमा उत्पादन बढाउने भनेर नीति परिवर्तन गरीएपनि यसबाट राज्यले राजश्व गुमाईरहेको छ भने मुल्यमा उपभोक्तालाई कुनै सुविधा मिलेको छैन। राजश्व छुट नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई भएको आर्थिक लाभमा छुट दिने नीति बनाउनेहरु पनि लाभको हिस्सेदार बनेको आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
गत वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनले पनि सरकारी छुट सुविधा लिएर स्वदेशमै सवारी एसेम्बल गरे पनि त्यसको लाभ देशको समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले नपाएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
