सिमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नका लागि 'सिमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष' खडा गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनका अनुसार बैंकहरुले अहिलेसम्म छुट्याईरहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कुल रकमको न्युनतम ५० प्रतिशत रकम यस कोषमा राख्नुपर्नेछ।
हाल बैंकहरुले खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि छुट्याएका हुन्छन। अब यसको आधा अर्थात ५० प्रतिशत रकम 'सिमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष' मा राख्नुपर्ने भएको छ।
'सिमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष' अन्तर्गतको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्रै लगानीको लागि प्रयोग हुनेछ।
मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।
