राजस्व अनुसन्धान विभागले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपीओ) र मर्जर तथा प्राप्तिको आय (स्वाप) मा लाग्ने कर भुतप्रभावी नभएको दावी गरेको छ। आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ मा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाले उक्त आयमा लाग्ने कर भूतप्रभावी नहुने विभागको तर्क छ ।
ऐनमा नै स्पष्ट रुपमा गरिएको व्यवस्थालाई ऐन संसोधनबाहेक अर्को कुनै व्यक्ति या संस्थाको निर्णयले काट्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एफपीओ र स्वापको आयमा कर तिर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा (अहिले उनी प्रधानमन्त्री कार्यलय तानिएका छन्) ले बताए।
उनकाअनुसार नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि एफपीओ र स्वापको आयलाई नाफा-नोक्सान हिसाबको हिस्साको रुपमा व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयकर ऐन २०५८ ले मात्र नभइ नेपाल लेखामान बोर्डको सिफारिसमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले २०७७ साल कात्तिक २५ मा चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को दफा ११ (ड) अनुसार नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानका व्यावस्थाहरुमा सीमा लगाएर गरेको व्यवस्थामा पनि एफपीओ र स्वापको आयलाई नाफा-नोक्सान हिसाबको हिस्साको रुपमा व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
एफपीओ र स्वापको आयबारे कानूनमा स्पष्टरुपमा भनिए पनि सरोकारवालाहरुले यस विषयमा प्रश्न उठाएकाले सबैलाई एक ठाउँमा राखेर यसबारे घनिभूत छलफल गरिने सापकोटाले बताए।
स्रोतकाअनुसार कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आयकर कट्टी नगर्ने सबै यसका भागिदार भएकाले राजस्व अनुसन्धानले थप कारबाहीका लागि २०८० साल मङ्सिर मसान्त पर्खिएको छ। आर्थिक विधेयकमा नै २०८० मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि एफपीओ र स्वापको आयकर तिर्नलाई अन्तिम मौका दिइएकाले त्यो समयसम्म पर्खिनुपरेको हो।
एफपीओ र स्वापमा आय हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा बहसको विषय बनाइए पनि विद्यमान कानुनअनुसार त्यसको औचित्य नभएको स्रोतको दावी छ। स्रोत भन्छ, 'आधार मूल्यभन्दा बढीमा एफपीओ जारी हुने वित्तिकै शेयरधनीलाई लाभ हुन्छ। यही कुरा सयको शेयर ४३ रुपैयाँमा किन्नेको हकमा पनि लागू हुन्छ। यदी सयको शेयर ४३ मा किन्दा लाभ नहुने हो भने स्वापको बार्गेनिङ्ग गर्नुपर्थेन। यहाँ आय हुने सबैले आयकर तिर्नुपर्छ।'
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ को 'तर' पछिको वाक्यमा टेकेर आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर नलाग्ने भनेकाले कर तिर्नुपर्दैन भन्ने कुरा पुष्टी गर्न खोजिए पनि विभागको आदेश मात्र नभइ निर्देशिका पनि ऐन विपरित हुन नसक्ने बताइएको छ। राजनीतिक लबिङ्ग पुगेर आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ को व्यवस्था नै खारेज भएको अवस्थाबाहेक अरु कुनै पनि कारणले एफपीओ र स्वापको आयकर माफी नहुने राजश्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ।
एफपीओको आयमा कर नतिरेको भन्दै उजुरी तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (साबिकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) विरुद्ध विभागमा परेपछि एफपीओको आयबारे अनुसन्धान थालिएको थियो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट विरुद्ध अनुसन्धान सकिएको बताउँदै बैंक विरुद्ध २ अर्ब ५० करोडको बिगो दावी हुने स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा स्वापको आयमा लाग्ने कर तिर्नलाई मङ्सिर २०८० सम्मको समय दिइएको उल्लेख गरेपछि पछिल्लो समय यो विषय पेचिलो बनेको छ। सरकारले यो विषय कानूनी दायरा भित्र भएकाले यसमा चित्त नबुझे अदालत जानलाई सुझाव दिइसकेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्था तथा यस व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरु अदालत गईसकेका छैनन्।
यद्यपि ऐनमा नै यो व्यवस्था भएकाले अदालत गए पनि यो आयकर ऐनअनुसार छ भनेर पुष्टी गर्नलाई आफूहरुको एउटा जवाफ नै काफी हुने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग ढुक्क देखिन्छ । एपपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आय कार्यन्वयनमा आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि झन्डै ४० अर्बको आर्थिक भार बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरु
तथ्याङ्क अनुसार दशवटा कम्पनीले प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये छ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् भने तीन वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । एफपीओ निष्काशन गर्नेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंक रहेका छन् । त्यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीअन्तर्गतको पोखरा फाइनान्स र जलविद्युत समूहको बुटवल पावर कम्पनीले पनि प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका थिए ।
मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीहरु
चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ फाइनान्स कम्पनी, ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छे बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक र राष्टि«य वाणिज्य बैंक रहेका छन् । जसमध्ये, प्रभु, ग्लोबल आइएमइ, कुमारी, हिमालयन, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकले २०७९ मा मर्जर प्रक्रिया पुरा गरी एकीकृत कारोबार थालेका हुन् । मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका विकास बैंकहरुतर्फ साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, साइन रेसुङ्गा, ज्योती विकास, गरिमा विकास, महालक्ष्मी विकास, लुम्बिनी विकास, कामना सेवा र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।
यता मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका फाइनान्स कम्पनीमा नेपाल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी, सेन्ट«ल फाइनान्स र वेष्ट फाइनान्स रहेका छन् ।
नियमनकारी निकायको मर्जर प्रोत्साहनसम्बन्धी नीतिका कारण लघुवित्त कम्पनीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । मर्जरमा गइ हाल कायम लघुवित्तमा कालिका लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, सुर्योदय बोमी लघुवित्त, महुली लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त, नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास लघुवित्त, वीन नेपाल लघुवित्त, उन्नती सहकार्य लघुवित्त, आरम्भ चौतारी लघुवित्त, इन्फिनिटी लघुवित्त, एनआइसी एशिया लघुवित्त, नयाँ सारथी, मनकामना स्मार्ट, समिट, यूनिक नेपाल, जाल्पा सिवाइसी नेपाल, किसान लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्।
- दर्जन बैंकमाथि ४० अर्बको एफपीओ र मर्जरको कर दायित्व, एम्बुस कि आयकर ऐनको पालना ?
- अनुसन्धान विभागको निगरानीमा एफपीओ र स्वापमा आयकरको मुद्दा, बयानका लागि अर्थ पर्खँदै
- आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ बुँदा खारेज गराउन बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रका ६ संस्था एकै ठाउँमा
