आगामी आवको बजेट भाषणपछि बढी चर्चामा आएको प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने विषय राजस्व अनुसन्धान विभागको पनि निगरानीमा रहेको छ।
सरकारले आगामी बजेटमा गरेको प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने विषयबारे विभागले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको हो। उक्त विषयबारे पहिल्यै स्पष्ट रहेकाले यस विषयमा विभागले गम्भिरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको विभागका एक कर्मचारीले बिजपाटीलाई बताए।
उनकाअनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ ले एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने विषयलाई स्पष्टरुपमा व्याख्या गरेको छ तर केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकर नतिरेकाले यो विषय राजश्व अनुसन्धानको निगरानीमा पर्नु स्वभाविक हो।
अच्चम्मको कुरा त विभागले त्यस्ता विषयमा कर नतिरेका बैंक, वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बयानका लागि बोलाउने अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा बजेटमा नै यो व्यवस्थाबारे उल्लेख भएपछि विभाग तत्कालका लागि पर्ख र हेरको अबस्थामा छ। 'अहिलेलाई हामीले बयान लिने प्रक्रियालाई अघि बढाएका छैनौँ, कर तिरिएन भने छुट हुँदैन', विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले बिजपाटीलाई बताए।
बजेटमा २०८० मङ्सिर मसान्तसम्ममा एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा लाग्ने कर तिरेको अवस्थामा थप जरिवाना नलाग्ने भन्ने भएकाले आफूहरु अर्थमन्त्रालयको अबको कारबाहीको पर्खाइमा रहेको उनले बताए।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यसको लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसो त यही दफाको उपदफा ३ मा तोकिएको अर्को व्यवस्थालाई लिएर बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा अन्य प्रतिनिधिहरुले आयकर नलाग्ने बताउँदै आएका छन्। आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ को अन्तिम वाक्यमा 'तर तोकिएको कुनै अवस्थामा उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
प्रिमियममा एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयबारे ठुला करदाता कार्यालयले मागेको जानकारीमा आन्तरिक राजश्व कार्यलयले कर नलाग्ने जवाफ दिएको विषयलाई यो उपदफासँग जोडेर त्यो अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको भनेर व्याख्या गरिएको छ।
तर प्रिमियममा एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने विषय र नेपाल राष्ट्र बैंकले करमा छुट दिनेबारे गरेको व्यवस्था अलग भएकाले दफा ५६ को उपदफा ३ को अन्तिम वाक्यको व्यवस्थासँग यो विषय जोड्न नमिल्ने विभागका ति अधिकारीको तर्क छ।
नेपालका चार्टड एकाउन्टेन्टहरुको छाता संस्था द एसोसिएसन अफ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल(एक्यान)ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर प्रिमियममा एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर नलाग्ने दावी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यस्तो नपाइएको समेत विभागको जिकिर छ ।
भारत, थाइल्याण्डलगायतका देशहरुमा पनि प्रिमियममा एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने र त्यहाँका संस्थाले यस्तो कर तिरेको बताउँदै विभागका ति अधिकारीले भने,'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसमाथि एक्यानले आइक्यानमार्फत सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यसबारे कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ, आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाले मात्र नभइ आर्थिक विधेयकमा समेत यो विषय समेटिएको छ, यसमा कर तिर्नुको विकल्प छैन।'
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयकर तिर्न बजेटमार्फत मङ्सिर मसान्त २०८० सम्मको समय दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति हुनेलाई अदालत जान भनिसकेका छन्।
त्यसो त बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) लगायतका ६ वटा छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत यो व्यवस्थाको विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले प्रतिवाद गर्ने पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
