अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएका केही व्यवस्था विवादित बनेका छन्। एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ), मर्जर तथा प्राप्ति, शेयर र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारमा आम्दानी हुँदा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था झनै बढी पेचिलो बनेको छ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको एफपीओ, मर्जर तथा प्राप्ति, शेयर र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारमा आम्दानी हुँदा आयकर लाग्ने व्यवस्था निकै आलोचित र विवादास्पद बनेको हो।
आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शु:ल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये ०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन ०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मङ्सिरसम्म भुक्तानी गरे 'सो'मा लाग्ने शु:ल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
सोही विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शु:ल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसमा निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिशन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको रकम ०७८/७९ सम्मको उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मङ्सिरसम्म भुक्तानी गरे सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
आर्थिक विधेयकको यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै सेयर लगानीकर्तालाई थप भार सिर्जना हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले यसमा विरोध जनाएका छन्। यो व्यवस्थालाई लिएर सरोकारवालाले विभिन्न कोणबाट टिप्पणि गरेका छन्।
बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले एफपीओमा कर लाग्ने विषय अकल्पनीय भएको बताएका छन्। “एफपीओ जारी गरेर कम्पनीहरुले पूँजी वृद्धि गरेको हो, पूँजी वृद्धिका लागि नै एफपीओ जारी गरेको हुनाले त्यसमा कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो”, उनले भने। त्यस्तै नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवालीले सरकारले एम्बुस थापेको टिप्पणि गरेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि देखिनै एफपीओ निष्कासन गर्ने बैंकहरुलाई कर तिर्नका लागि ताकेता गर्दै आएको थियो। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर लगाउने व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे। यो व्यवस्था नयाँ नभएको भन्दै मङ्सिरसम्मका छुटसहित यो व्यवस्था हाल बजेट र आर्थिक विधेयकमा गरिएको उनले बताए । उक्त विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कर लगाउन निर्देशन आएको उनले बताए ।
यता एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने विषयबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएका अर्थमन्त्री महतले सेयर र घरजग्गाको कारोबारबाट भएको आयमा लाग्ने करलाई सेयर लगानीकर्ताको आयमा कर लाग्ने भन्ने बनाएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताएका छन्।
एफपीओ र मर्जरको आयमा कर नौलो हो ?
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीहरुले मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेकोमा राजश्व छुट हुन गएको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तारिक राजश्व कार्यालय लहानमा दर्ता रहेका ५ करदाताले विभिन्न मितिमा एफपीओ र शेयर लिलामीमार्फत १ अर्ब २० करोड २७ लाख रुपैयाँ आय-आर्जन गरेकाले सो रकमको ३० प्रतिशतले हुन आउने ३६ करोड ८ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाको उक्त प्रतिवेदनले 'बिजनेस कम्बिनेसन'बाट प्राप्त भएको लाभलाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राजस्व छुट गएको भन्दै छानबिन गी असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा हुने आयमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा यसअगाडि कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन। तर समस्यामा रहेका र समस्याउन्मुख बैंक वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्तिको निर्देशन मात्र पर्याप्त नभएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रोत्साहनका लागि करलगायतका विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनमा टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नै प्रोत्साहनको उद्देश्यले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थालाई कर छुटसहित अन्य सहुलियत दिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले डा युवराज खतिवडा गभर्नर भएकै बेलादेखि मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो। त्यो बेला २६० वटा बैंक वित्तीय संस्था थिए। जसमा झन्डै ४ दर्जन बढी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।
यता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (एकयान)ले एक व्यक्तिको सेयर प्रिमियम एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले कर लगाउनु न्यायोचित नहुने बताउँदै आएको छ।
प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरु
तथ्याङ्क अनुसार दशवटा कम्पनीले प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये छ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् भने तीन वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । एफपीओ निष्काशन गर्नेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंक रहेका छन् । त्यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीअन्तर्गतको पोखरा फाइनान्स र जलविद्युत समूहको बुटवल पावर कम्पनीले पनि प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका थिए ।
मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीहरु
चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ फाइनान्स कम्पनी, ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छे बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक र राष्टि«य वाणिज्य बैंक रहेका छन् । जसमध्ये, प्रभु, ग्लोबल आइएमइ, कुमारी, हिमालयन, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकले २०७९ मा मर्जर प्रक्रिया पुरा गरी एकीकृत कारोबार थालेका हुन् । मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका विकास बैंकहरुतर्फ साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, साइन रेसुङ्गा, ज्योती विकास, गरिमा विकास, महालक्ष्मी विकास, लुम्बिनी विकास, कामना सेवा र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।
यता मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका फाइनान्स कम्पनीमा नेपाल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी, सेन्ट«ल फाइनान्स र वेष्ट फाइनान्स रहेका छन् ।
नियमनकारी निकायको मर्जर प्रोत्साहनसम्बन्धी नीतिका कारण लघुवित्त कम्पनीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । मर्जरमा गइ हाल कायम लघुवित्तमा कालिका लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, सुर्योदय बोमी लघुवित्त, महुली लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त, नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास लघुवित्त, वीन नेपाल लघुवित्त, उन्नती सहकार्य लघुवित्त, आरम्भ चौतारी लघुवित्त, इन्फिनिटी लघुवित्त, एनआइसी एशिया लघुवित्त, नयाँ सारथी, मनकामना स्मार्ट, समिट, यूनिक नेपाल, जाल्पा सिवाइसी नेपाल, किसान लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
एपपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको आय कार्यन्वयनमा आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि झन्डै ४० अर्बको आर्थिक भार बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।
