बैंक वित्त र वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को खर्चलाई थप व्यवस्थित बनाउने उदेश्यले अलग्गै ऐन निर्माणको छलफल सुरु भएको छ। यद्दपि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस छलफललाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम भएको जनाएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबारे ऐनको आवश्यकताबारे राष्ट्र बैंकसँग चाँसो राखेकाले त्यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा राखेर छलफल गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
'अदालतले पनि यस विषयमा चाँसो देखाएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा राखेर छलफल गरेको हो। छलफलबाट आएको निष्कर्ष पश्चात राष्ट्र बैकले थप निर्णय लिनेछ" राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैक वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख डा गुणाकर भट्टले बताए।
उनकाअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि व्यवस्था छरिएर रहेकाले यसलाई एकत्रित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो तर अलग्गै ऐन बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारेको छलफल अहिले प्रारम्भिक चरणमा नै छ।
विभिन्न कम्पनी एवं संस्थाहरूले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ मा नै सिएसआर शिर्षकमा खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियमन गर्ने बैंक वित्तीय सँस्थाले सीएसआरमा गर्ने खर्च मात्रै केहि व्यवस्थित देखिएको छ भने बीमा र पुंजीबजारका क्षेत्र पनि केहि व्यवस्थित देखिन्छन। तर उद्योग बिभाग तथा अन्य निकायबाट अनुमती लिएर संचालनमा रहेका निजि क्षेत्र भने पूर्ण रुपमा नियमन बिहिन अवस्थामा छ। सिएसआर को खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैकले एउटा मोडालिटी पनि तयार गरेको छ। जसले गर्दा अन्य क्षेत्रका तुलनामा बैंक वित्तीय संस्थाको सीएसआरको खर्च केहि व्यवस्थित र प्रभावकारी देखिएको हो।
तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएको १५ करोडभन्दा बढी नाफा गर्ने उद्योगले सीएसआर मा गर्नुपर्ने खर्चबारे अन्यौलता रहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई उद्योग बिभागले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालय पठाएपनि अहिलेसम्म कार्यविधि समेत स्वीकृत नभएको अवस्था हो। जसकारण उद्योगबिभाग सँग उसले हेर्ने उद्योग व्यवसाय मध्ये कतिवटा संस्थाले वार्षिक १५ करोडको कारोबार गर्छन भन्ने तथ्यांक समेत नरहेको पाइएको छ।
- उद्योग विभाग जिम्मेवार नहुँदा उद्योग व्यवसायलाई हाइसन्चो, करोडौंको दायित्वबाट छुटकारा
- सीएसआरलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालासँग छलफल, निजि क्षेत्रबारे अन्यौल यथावत
- बैंक लगायतका प्रतिष्ठानलाई कुलमानले भने 'सीएसआरको रकम उज्यालो अभियानमा खर्च गर्नुस्'
- राष्ट्र बैंक पुग्यो बैंकहरुले सीएसआरमा गरेको खर्चको विवरण, दुरुपयोग गरिएको आशंका