.gif)
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको लगानीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालासँग सुझाब मागिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सीएसआर मा भएको लगानीमा ऐनको आवश्यकता औल्याएपछि कानुनको मस्यौदाका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागेको हो।
सीएसआर सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उदेश्यले हिजो काठमान्डौको एक होटलमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिको उपस्तिथी रहेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कमर्शियल, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठन, निजी क्षेत्र सम्बन्धित सँस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्तिथी रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले सीएसआरको लागि खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई दुई प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, नाफामुलक संस्थालाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्ने, प्रस्ताव अघि सारेको छलफलमा सहभागीहरुले जनाएको छन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सीएसआरका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम नछुट्याए कति जरिवाना हुने भन्नेबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सीएसआरमा दुई प्रतिशत रकम खर्च नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँ र दुई प्रतिशतमा थप १.५ प्रतिशत जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सीएसआरको बजेट दश वटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्य लगायत क्षेत्रहरुमा सिएसआरको बजेट खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
त्यस्तै प्रत्यक्ष नियमनकारी नियामक नभएका नाफामुखी संस्थालाई पनि सिएसआरको दायरामा ल्याएर यस शिर्षकको खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ। यद्दपि कसले नियमन गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारे भने राष्ट्र बैंकले केहि बोलेको छैन।
सीएसआरको लागि छुट्याइएको रकम बैंक, वित्त, बीमा तथा नेपाल धितोपत्र बजारमा सुचिकृत संस्थाहरुले नियामकीय निर्देशनअनुसार गरे नगरेको हेर्ने निकाए भएपनि प्रत्यक्ष नियमनको दायरामा नभएका निजि क्षेत्रले के कसरी गरेका छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएकोबारे पनि छलफलमा कुरा उठेको सहभागीले जनाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नियमन हुने संस्थाहरुले सीएसआर शिर्षकमा भएको काम र खर्चबारे सम्बन्धित नियामकलाई जानकारी दिने अभ्यास भएपनि निजि क्षेत्रका बिभिन्न कम्पनी तथा संस्थाले के गरेका छन् भन्नेबारे अन्यौल नै रहेकाले तिनीहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको बताईएको छ।
