.gif)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम ‘उज्यालो सहर’ अभियानमा खर्च गर्न अनुरोध गरेको छ ।
उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरु, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरुमा सजावटयुक्त आधुनिक वत्ति (स्मार्ट लाइट) जडान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसबाट यातायात व्यवस्थापन,शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने र सहरी सौन्दर्यसमेत बृद्धि हुने प्राधिकरणको अपेक्षा रहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले सफा सहर अभियानअन्तर्गत मुख्य तथा सहायक सडकहरुमा रहेका प्रयोगविहीन अनावश्यक विद्युतीय पोल तथा तारहरु हटाउने, तारहरुलाई भूमिगत गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले सीएसआरको रकम स्मार्ट लाइट जडानमा खर्च गरी उज्यालो सहर अभियानको सराथी बन्न उद्योगी, व्यवसायी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऊर्जा उत्पादकहरुलगायतलाई अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण एवं स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा सिएसआरको रकम उज्यालो सहर अभियानमा खर्च गर्न सकिने बताए ।
‘स्थानीय पालिकाहरुसँगको समन्वयमार्फत कुनै निश्चित क्षेत्र, सम्पदा, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा आफैं शत्प्रतिशत खर्च गरी स्मार्ट वत्ति राख्न चाहेमा सुपरीवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने छ’, घिसिङले भने। ‘सिएसआरको रकम स्मार्ट वत्ति जडानमा खर्च गर्न कानुनी जटिलता भएमा त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि गर्ने छौं ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ले मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोरबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सिएसआर कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृति, विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्थानहरु र सडकलाई राति उज्यालो बनाउन स्मार्ट वत्ति जडान गर्न अभियान नै चलाउने छ । नगरपालिकाहरुको ६० प्रतिशत र प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानी अनुपातमा स्मार्ट लाइट जडान हुने छन् ।
लागत अनुमान, प्रविधिको छनोट, खरिद र निर्माणको सुपरीवेक्षण प्राधिकरणले गर्ने छ । नगरपालिकाहरुले आफै शत््प्रतिशत लगानी गरेर बोलपत्र गरेमा प्राधिकरणले वोलपत्र प्रकृया र सुपरीवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, वसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ आदि क्षेत्रमा स्थानीय नगरपालिकाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा सजावटयुक्त स्मार्ट लाइट जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
.gif)
