केपी शर्मा ओलीले संबिधान संशोधनमा 'वास्ता' नगरेको भन्दै अबिश्वासको प्रस्ताब ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अहिले बिलखबन्दमा फसेका छन् । एकातिर ओलीलाई आफुले त्यस्तो आरोप लगाएको, अर्कोतिर आफु पनि संबिधान संशोधनको सवालमा सफल नहुने संकेत देखिएकाले आफुलाई पनि 'वास्ता नगरेको' आरोप लाग्ने हुन् कि भन्ने मनशायमा पुगेका हुन् ।
मधेसी मोर्चालाई दसैँ अघि नै संबिधान संशोधन प्रस्ताब संसदमा दर्ता गर्ने आस्वासन दिएका दाहालले तिहार र छठलाई बहाना बनाउदै मङ्सिरसम्म आइपुगेका छन् । त्यसो त मधेसी मोर्चाले केहि दिनअघि मात्रै १५ दिनभित्र संबिधान संशोधन प्रस्ताब ल्याउन दाहाललाई तामेली दिईसकेका छन् । मोर्चाले समयसिमाभित्र संबिधान संशोधनको प्रस्ताब दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी पनि दिइसकेका छन् । यसले आफ्नो सत्ता नै धर्मराउने हुन् कि भन्ने संकेत मिलेर दाहालको मनमा छटपटी सुरु भैसकेको आंकलन गर्न गार्हो छैन ।
संबिधान संशोधन दर्ता गर्नु ठूलो कुरा नभए पनि त्यो पारित गर्न त्यति सहज छैन । त्यसैले पनि दर्ता गर्नुअघि नै नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा त्यो प्रस्ताब दर्ता हुनुको केहि अर्थ रहन्न । तर यसैलाई 'इस्यु' बनाएर अबिश्वासको प्रस्ताब ल्याएकाले यो मुद्धामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सहजै सहमति जनाउने देखिदैन । अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनकै लागि सरकारले ल्याउन लागिएको भनिएको जुन प्रस्ताब छ त्यसको चौतर्फी बिरोध पनि भैरहेको छ । जसले गर्दा ओलीलाई थप बल पुगेको छ र थप सोच्न दबाब परेको छ ।
ओलीको तीन एजेण्डा
अंगिकृतको सवालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन एजेण्डा अघि सारेका छन् । एमालेको यो एजेण्डा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार भए पनि मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम भने छैन । अंगिकृतका सवालमा प्रधानमन्त्री लचिलो हुन् खोज्ने र एमाले 'कठोर' बन्न खोज्ने जुहारीले संबिधान संशोधन अलमलमा पर्ने संकेत मिलेको छ ।
ओलीले अघि सारेको तीन एजेण्डा मध्ये पहिलो एजेण्डा हो प्रमुख पदमा अंगिकृत नागरिकको अधिकारको सवाल । अहिले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख ९ पदमा वंशजको नागरिकमात्र योग्य हुने व्यवस्था छ । तर सरकारले यो सूचीलाई घटाएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकायका प्रमुख गरी चार पदमा झार्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक तयार गर्दैछ । तर, एमालेले भने यो सूची घटाउने कुरामा आफ्नो सहमति नहुने बरु बढाउनु पर्ने बताएको छ ।
त्यसै गरेर नेपाली पुरुषसंग बिबाह गर्ने महिले विवाह भएको २४ घन्टाभित्र वैवाह दर्ता गर्न सकिने, त्यसको २४ घन्टाभित्र नागरिकता पाउने र त्यसको २४ घन्टाभित्र मन्त्री पनि हुन सक्ने ब्यबस्था छ तर नेपालीसंग बिहे गर्ने पुरुषले यो सुबिधा पाउदैन । तसर्थ यो विभेद हटाएर बरु १० वा १५ वर्ष कति राख्ने हो समान समय राखेर संशोधन गर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै एमालेको अर्को प्रस्ताब भनेको बिदेशी महिला बिहे गर्ने नेपाली पुरुषको हकमा छ । जसले विदेशी महिला विवाह गर्छन्, त्यस्ता पुरुषकै हकमा निश्चित बञ्देज वा परीक्षण अवधि राखेर मात्र संशोधन गर्ने एमालेको प्रस्ताब छ ।
प्रधानमन्त्री 'फायर'
ओलीको यही अडानका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल 'फायर' भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसंग पटक पटक बार्तामा बसेपनि सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबार एक टिभी कार्यक्रममा 'फायर' भएका हुन् ।
