प्रबलजंग पाण्डे
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्र बिना सार्थकता पाउँदैन । अझै पनि केही क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नहुँदाका ज्वलन्त उदाहरण हुन् विद्युत वितरण र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सरकारको एकाधिकार । पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार हुँदा उसलाई कालो बजारी ऐन आकर्षित हुँदैन भने उता विद्युत वितरणमा पनि विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारको शिकार समग्र निजी क्षेत्र हुनु परेको छ ।
विद्युत व्यापार चक्रको तीन तह जेनेरेसन, ट्रान्मिशन, र डिष्ट्रिव्यूसन हुन् । जेनेरेसन (उत्पादन)मा जब निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो, जेनेरेसन लागत र समय धैरै कम भयो । फलस्वरुप आज विद्युत प्राधिकरण निजी क्षेत्रसँग ५, ६ रुपैयाँमा बिजुली खरिद गरी १४, १५ रुपैयाँमा भारत निकासी गर्न सक्षम भयो । यहाँ कालो बजार ऐन आकर्षित भएन ।
कुनै पनि व्यापारमा सामान बिक्री भइ सकेर बिक्री मूल्यलाई तीन वर्षपछि मूल्य बढ्यो भनेर छुट बिल पठाउने र छुट (झुट) बिल असुल उपर गर्न ग्राहकलाई सेवाबाटै बञ्चित गर्ने अधिकार एकाधिकार भएकै कारण विद्युत प्राधिकरणले पायो । के कुनै पनि व्यापार गर्ने संस्थालाई यस्तो असिमित अधिकार हुन्छ र ? के कुनै पनि व्यापारमा माग र आपूर्तिको ग्याप भयो भन्दैमा दुई प्रकारको दर कायम गरी ६५ प्रतिशत बढी बिक्री मूल्य तोकी जबर्जस्ती ग्राहकसँग असुल उपर गर्ने एकाधिकारको बलमा सेवाबाटै बञ्चित गरी व्यवसायबाटै बिस्थापित हुने अवस्थासम्म पु¥याउन मिल्छ र ?
अझै हामी निजी क्षेत्रको उद्योग बन्द गराएर लगानी सम्मेलन गर्ने तरखरमा छौ । के खुल्ला बजार बिना लगानी सम्भव छ ? आज विद्युत व्यापारमा भएको एकाधिकारको शिकार निजी क्षेत्र भइरहेको छ । अब पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विद्युत वितरणमा सरकारको एकाधिकारको अन्त्य को बहस गर्ने बेला भएन र ?
