विशुद्द नेपाली नागरिक भएर घोत्लिने हो भने केहि थान कर्मचारी, सत्ता निकट नेता तथा बिचौलिया बाहेक आम नेपाली नागरिकको अवस्था पिडादायक छ। नाङ्ग्लोमा गुट्खा चुरोट बेच्नेदेखि महलमा बसेर अर्बको ठुला कारोबार गर्नेहरुसम्म मात्रै नभई निजि लगानीका संस्थाहरुका कर्मचारीहरु जुनसुकैबेला रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने भयबाट त्रसित छन् ।
बढ्दो महँगीका कारण हिजो महिना गुजार्न जति पैसा चाहिन्थ्यो अहिले त्यतिले चुल्हो नबल्ने अवस्था छ। तर बढेर आम्दानी गरौँ, न उद्योग व्यवसाय चलेका छन् , न रोजगारीको ढोका खुलेका नै छन् । अहिलेको समस्या भनेकै बजारमा पैसाको सर्कुलर नहुनु नै हो। अहिले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले बजेट घाटामा रहेको सरकारमाथि झन्डै १०० अर्बको दायित्व छ। यता राष्ट्र बैंकका कडा नीति र नियमकीय व्यवस्थाका कारण बैंक वित्तिय संस्था र राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। सरकार खर्च गर्न नसक्ने र बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकै कारण अहिले बजारमा पैसा सर्कुलरको अवस्था ठप्प छ।
ठप्प यतिसम्म छ कि हिजो चेकमा कारोबार गर्नेहरु अहिले चेक नसाटिएको कारण चेकको बिटो गनेर दिन बिताउन बाध्य छन् भने सर्वसाधारणहरुको अवस्था पनि जे जे पर्छ परोस् भन्ने अवस्था बनेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एक लाख नाघेको छ। बैंकहरु कर्जा प्रवाह नगर्ने तर कर्जा असुलीमै केन्द्रित रहने हो भने कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अबको चार महिनामा ६० हजारले बढ्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
'परेको बेला मोति पनि फोड्नुपर्छ' भन्ने उखान नेपाली माझ आम छ तर यसको मर्म नत तत्कालिन कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले बुझ्न चाह्यो न त विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंकको टिमले। सरकार आफ्नो दायित्वलाई पन्छाएर राजनीतिक खिचातानीमा मस्त रह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंक राजनीतिक खिचातानी र अनावश्यक आरोप प्रत्यारोपको कारण यथास्थिति अवस्थामै बस्न पुग्यो।
एकातर्फ, निर्माणको काम वापत निर्माण व्यवसायीलाई, सहुलियतपूर्ण कर्जा वापत बैंकलाई, कोरोना बीमा वापत बीमा कम्पनी मार्फत सर्वसाधारणलाई लगायतको हिसाब गर्ने हो भने नेपाल सरकारमाथि झन्डै १०० अर्बको उधारो छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दिने हो भने मात्रै आम सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्थ्यो र त्यो पैसा विभिन्न माध्यम मार्फत बजारमा आउंथ्यो र बजार चलायमान हुन्थ्यो।
अर्कोतर्फ, कोभिडबाट प्रभावितहरुलाई उठाउन हिजो हात खुला गरेको राष्ट्र बैंक अहिले मुठी कसेर बसेको छ, जसकारण बैंकिंग प्रणालीमा ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको छ। अहिले बैकमा पैसा थुप्रिनुमा राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा ल्याएको कडक मौद्रिक नीति नै हो। शेयरधितोको कर्जामा बढाईएको जोखिम भार, घर जग्गा कर्जामा कसिएको कर्जाको सिमा, कर्जाको प्रोभिजनमा गरिएको कसी कडाउ, आयातमा बढाईएको नगद मार्जिनको व्यवस्था, चालू पुंजी कर्जाको नियममा परिवर्तन जस्ता कारण नै अहिले अर्थतन्त्र ठप्प हुनुको प्रमुख कारण हुन् ।
जसरी अर्थमन्त्रालयलाई अघिल्लो सरकारको दायित्व हामी तिर्दैनौ भन्ने छुट छैन, त्यसैगरि चालूपुंजी कर्जा, शेयर धितो र घर जग्गा कारोबारको २०७८ अघिको व्यवस्थामा टेकेर मोजमस्ती गर्ने सिमित केहि सय ठूला ऋणीका बदमासीको भारी ३ करोड नेपाली जनतालाई बोकाउने अधिकार राष्ट्र बैकलाई छैन र हुदैन पनि। हिजो सरकारको गलत निर्णयको जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले लिनुपर्छ भने आफ्नै मौद्रिक नीतिमा टेकेर भएको बदमासीको जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ।
जनता भुलाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत सुनिश्चितता नगरी ठूला ठूला परियोजना उधारोमा लगाउने हिजोका सरकारको त्रुटी नेकपा एमालेसंगको सत्ता समीकरण पश्चात बनेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सच्याउनुपर्छ र सच्याउने संकेत गरेका छन् । आफु अर्थमन्त्री बने लगत्तै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नलाई संवाद अगाडी बढाए भने राष्ट्र बैकसंग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने उद्घोष पनि गरे। यतिमात्र नभई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ दायित्व तिर्ने प्रतिवद्दता पनि जनाएका छन्। हुन सक्छ, सरकारको थाप्लोमा रहेको करिब सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व मन्त्री पुनले पुननिर्माण वा दायित्व बोन्ड जारी गरेर भएपनि भुक्तानी गर्नेछन्।
त्यसैगरि कारोबार गर्ने तर वित्तिय अपराध बिर्सिने केहि थान नेपालका बैंकर र व्यवसायीको कारण ध्वस्त भएको नेपालको बैंकिंग प्रणालीको त्रुटी सच्याउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जोखिम मोलेर २०७८ मा कडा मौद्रिक नीति ल्याए। यस्तो कडा नीति ४० प्रतिशत बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कति हितकर थियो त्यो समयले बताउला। आर्थिक मन्दीबाट पार लगाउन वर्तमान सरकारले त केहि कदम चालिसकेको छ। अन्य संरचना नबनीसकेको अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति मात्रै अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको हुनुपर्ने अडानले सर्वसाधारणले कर्जा नै नपाउने अवस्था बन्नु हुदैन। अनुशासित र कसिलो नियमनको सर्तमा हिजो कसिएको कसिलो मौद्रिक नीतिको मुठी खोल्न अब गभर्नरले हिम्मत गर्नुपर्छ। कोर्स करेक्सनको बाटोमा लाग्नुपर्छ।
