१० करोड सम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने

 उद्योग विभागले २ करोडदेखि १० करोड सम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गर्ने भएको छ।नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभागले यसको कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरेको जनाएको हो।

विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले शत प्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी (Notification) लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृती लिईरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण हुन् । हाललाई रु. २ करोड देखि रु. १० करोड सम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणाली मार्फत् विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

भारत, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत यो प्रणाली लागू भईसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको विभागले जनाएको छ ।

यस प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आईरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुन गई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुने आशा विभागले गरेको छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरू स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालू आ. व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६ मा रु. १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख भएको थियो।

साविकमा भौतिक फायल मार्फत् मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने गरिएकोमा २०७९ श्रावण १ गते देखि अनलाईन प्रणाली (Industry Management Information System, IMIS) मार्फत् विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । यस प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुसँग आवद्ध गर्ने र विभागको सेवालाई पूर्ण अटोमेसन गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको जनाएको छ।