.gif)
विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनी गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायविलिटी कम्पनी) नेपालमा दर्ता भएको छ । नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको मध्ये गुगल अहिले सम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि बनेको छ ।
कम्पनी नै भने दर्ता भएको होइन । डिजिटल सेवा प्रदायकहरु नेपालको कर प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने आर्थिक ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार गुगल कर प्रणालीमा जोडिएको हो ।
२०२३ जनवरी १८ मा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको हो । विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) तिर्ने गरी गुगल नेपालमा दर्ता भएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्सअन्तर्गत दर्ता हुने कुनै पनि कम्पनीको कर प्रशासन ठूला करदाता कार्यालयमार्फत हुने भएकाले गुगल ठूला करदाता कार्यालयको कर प्रणालीमा दर्ता भएको हो’, उनले भने, ‘नेपालका कम्पनीहरुको हकमा १ अर्बमाथिको कारोबार गर्नेहरु ठूला करदाताभित्र पर्छन्, तर विदेशीको हकमा डिजिटल सर्भिस दिने जुनसुकै कम्पनी यहीँ दर्ता हुन्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि गैर-बासिन्दा व्यक्ति (नेपालमा व्यापार गरिरहेको तर कार्यालय दर्ता नगरेका विदेशी व्यक्ति) ले नेपालका उपभोक्तलाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर लागू गरेको छ ।
‘अहिले नै यति कारोबार भन्ने यकिन हुँदैन, आर्थिक वर्षको अन्तिममा कारोबार विवरण अनुसार उसले कर दाखिला गर्छ’, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले बिजपाटीलाई भने ।
गुगलको एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने ‘गुगल एसिया प्यासिफिक पीटीई (प्रभाइभेट) लिमिटेड’ नामक कम्पनी नेपालको कर प्रशासनमा दर्ता भएको हो । गुगल एसिया प्यासिफिक पीटीई (प्रभाइभेट) लिमिटेड सिङ्गापूरमा छ । उसले नेपालमा आफ्नो आधिकारिक एजेण्ट नै बनाएर दर्ता गरेको हो । अहिले एजेन्टको काम एउटा ‘ल फर्म’ले गरिरहेको छ ।
‘डिजिटल माध्यमबाट गुगलले अनलाइनमार्फत कागजात पठाएर नभइ नेपालकै ल फर्मबाट कागजात पठाएर कर प्रणालीमा आबद्ध भएको हो’ ठूला करदाता कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘उसको एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हर्ने कम्पनी दर्ता हुनु भनेको क्यालिफोर्निया र सिलिकन भ्यालीबाटै आए सरह हो ।’
गुगलबाहेक अस्ट्रेलियास्थित इबिस्को इङ्क पनि नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७९ ले वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गैर-बासिन्दा व्यक्ति डिजिटल सर्भिस ट्याक्सअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका गैरबासिन्दा व्यक्तिले वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र कर दाखिल नगरेमा प्रतिवर्ष वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशतका दरले हुने रकम जरिवाना लाग्नेछ । वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज पनि लाग्नेछ ।
.gif)
