.gif)
सम्पति शुद्धिकरोको अवस्था अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले ट्रेड बेस्ड मनी लान्ड्रिङ र अपराधबाट आर्जित सम्पतिका सन्दर्भलाई लिएर नेपालमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । यी लगायत महत्वपूर्ण सूचकहरुमा फेल भएमा सम्पति शुद्धिकरणका हिसाबले नेपाल असफल भइ ग्रे–लिष्टमा पर्नसक्ने जोखिम हुने हुँदा नेपाल उनीहरुले उठाएको प्रश्नमाथि व्यवहारबाट जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
सम्पति शुद्धिकरणको अवस्था अध्ययनको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले उठाइदिएको त्यस प्रश्नमाथि अहिले नेपालका अधिकारीहरु घनिभूत समीक्षामा छन् । विभिन्न चरणमा तोकिएका मापदण्डको आधारमा अध्ययन गरिरहेको एपीजीको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसमूहले त्यसतर्फ नेपालको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
नेपाली टोलीले अध्ययनको दोस्रो ड्राफ्ट तयार पारी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले पठाएको अपरिस्कृत प्रतिवेदनको अध्ययन र उक्त समूहलाई दिने जवाफ तथा ‘फेस टु फेस’ बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाको तयारी गरिरहेको उक्त बैठकमा सहभागि हुने नेपालका एक अधिकारीले बिजपाटीलाई बताएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार अबको हप्ता बस्ने फेस टु फेस बैठकमा त्यस विषमया महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हुने । नेपालमा यो बैठक नपालका लागि दावी पेश गर्ने अबसर हो ।
‘यसअघिका अध्ययन र विभिन्न माध्यामबाट भएका अन्तरक्रियामा कतिपय कुराहरु नेपालले बुझाउन सकिरहहेको छैन, नेपालका कानून, नीति, नियमका व्यवस्थामा उनीहरु कन्फ्यूज देखिएका छन्, फेस टु फेस बैठकमा त्यो क्लीयर गरेर नेपालको अवस्थालाई सुधारतर्फ गएको तथ्य बुझाउनु पर्नेछ’, उनले भने, ‘ क्लीयर गर्नुपर्ने कुरा त गरिएला तर नेपालले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।’
नेपालमा कुनै पनि गैर–कानूनी क्रियाकलापको नियन्त्रण र त्यसबाट आर्जित सम्पतिको जफत कति छ ? कसरी भइरहेको छ ? भनेर एकीकृत तथ्याङ्क पाउनै मुस्किल छ ।
अझै भन्ने हो भने कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । यो ऐन फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको हो ।
त्यसको परिच्छेद २ मा रोक्का तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३ मा खोजतलास तथा पहिचान गर्नुपर्ने प्रावधानअन्तरगत अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा जफत हुन सक्ने मनासिव आधार भएको सम्पत्ति वा साधन दफा ४ बमोजिम रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन तदारुकताका साथ खोजतलास तथा पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा ४ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा सो भएको शङ्का गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको सम्पत्ति वा साधन जोसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको हक वा हितमा रहे, भए पनि तत्काल रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको पाइँदैन ।
केहीअघि मात्रै नेपालमा चर्चित बाणिज्य बैंकहरुमाथि यस्ता सम्पति रोक्का नगरिदिँदा करोडौँ रकम जरिवाना लगाइएको थियो । त्यती मात्रै हाइन । अपराध गरेका व्यक्तिको सम्पति अत्यन्त न्युन मात्रामा मात्रै सम्पति शुद्धिकरणमाथिको छनबिनको दायरामा पर्ने गरेको छ । धेरै अपराध गर्नेहरु फौजदारी अपराधको सजायँबाट मात्रै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
अहिलेको मिटरब्याजी पीडितहरुले उठाइरहहेको मिटरब्याजमा लगाउनेहरुको सम्पति छानविनको मागले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पारिदिएको छ । उनीहरुको सम्पति छानबिनको कुरा अहिले गौणमा परिरहेको छ । उद्यपि गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह कानुन संसोधन भएपछि आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा त्यो कुरा अघि बढ्ने बताउँछन् ।
प्रहरीले चलाएको मुद्दा होस् या राजस्व छलिका अनुसन्धानमा उसले आर्जन गरेको सम्पतिबारे कमै चासो हुने गरेकाले अपराध गर्नेहरु चोख्खिने गरेका छन् ।
विडम्बना त अपराधमा सम्पति शुद्धिकरण गरेको छ की छैन भनेर हेर्ने अबस्था नै नेपालमा छैन । किन की त्यस्ता धन अनौपचारिक हुन्छन् । पैसा घुम्छ तर औपचारिक च्यानलमा आउँदैन, त्यसले राज्यको ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ । ‘अब हामी त्यसतर्फ नगइ सुख्खै छैन’, ती अधिकारीले भने ।
उक्त समूहले नेपालमा सम्पति शुद्धिकरणको बुझाइ नै कमजोर रहेको पनि औँल्याएको छ । तथ्यमा आधारित अनुसन्धानलाई जोड दिन पनि भनेको छ ।
नेपालमा क्षमता, सीप र ज्ञानको कमि रहेको औँल्याइएकाले त्यसलाई बढाउन र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्काे कुरा अब ‘रिष्क फ्याक्टर’ कहाँ छ ? भन्सार नाकामा छ की खुला बोर्डरमा हो ? हिमाली क्षेत्रमा रिस्क छ वा कुनै पार्टी रिक्समा हो अथवा मालवस्तु, कुन चाहीँ जोखिममा छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।
त्यसलाई पहिचान गरेर विशेष छानविन तथा अनुसन्धान केन्द्रित गर्न नसके अबको डेटाले पनि नेपाललाई ग्रे–लिष्टबाट हटाउन चुनौती थपिदिने देखिएको छ ।
नेपालको अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रिया हेर्ने हो भने शुरुमा प्रारम्भि सूचना आउँछ, त्यसको प्रारम्भिक छानविन हुन्छ, अनि शङ्का लागेमा अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ र अभियोजन गर्ने चलन छ । यतिले मात्रै अब पुग्दैन । त्यो अपराध गर्ने र त्यसबाट आजिृक सम्पति पनि खोज्नुपने हुन्छ ।
सुराकमा तीन पुस्ते
ऋहिले सुराक वेनामे पनि हुने गरेको छ । जसले जे सुराक दिए पनि हुने अबस्था हो । तर अब त्यासबाट माथि उठ्नुपर्ने देखिएको छ ।
कसैले सुराक गर्यो भने उसको तीन पुस्ते विवरण पनि लिन जरुरी देखिएको छ । उसले दिएको सुराकको अनुसन्धानमा राज्यको ठुलो लगानी हुन्छ । फेक सुराक भयो भने त त्यो समय लगानी खेर जान्छ ।
त्यसैले सुराक सही हो की होइन, उसले दिएका सूचना ठिक हुन् की होइन भन्ने कुराका लागि र उसलाई पनि जिम्मेवार बनाउनका लागि यो अभ्यासको खाँचो रहेको देखिएको छ ।
श्रोत नै पहिचान गर्
सिद्धान्ततः ‘श्रोतमा नै हान भन्छ । कुनै पनि सामान नियन्त्रण्मा आयो भने जो व्यक्तिले ल्याएको हुन्छ उ त पक्राउ पर्छ । त्यो व्यक्तिलाई मालिकले परिचालन गरेको हुन्छ । तर मालिक खोज्नेतिर नेपालको अनुसन्धान फितलो छ ।
मालिकलाई नै पक्राउ गर्न सकिएन भने त्यो अपराध पुनः दोहोरिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न पनि आवश्यक छ । नत्र उसले अर्काे व्यक्ति परिचालन गरेर अपराध दोहोर्याउँछ ।
नेपालमा अहिले पनि धेरै पक्राउ, कारबाही भएका छन् । तर अपराध, राजस्व छलीलगातका कसुर त बढ्दो छ, किन ? किनकी अपराधमा परिचालन भएका व्यक्ति मात्रै कानूनी दायरामा आएका । जसले परिचालन गरे त्यो व्यक्तिसम्म हाम्रो अनुसन्धान पुग्नैसकेन ।
यस्तै दर्ता प्रणालीलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड छ । डेटा बेसमा, आइटी बेसमा काम गर्यो भने चाहेर पनि त्यसमा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
एक ठाउँमा गर्यो भने पनि अर्काे व्यक्तिले कैफियत फेला पार्ने डर हुन्छ, अनि उसले त्यस्तो अपराध गर्दैन ।
औँल्याइएको ट्रेड बेस्ड मनि लाउन्ड्रिङ के हो ?
नेपालमा पछिल्लो समयमा ट्रेड बेस्ड मनि लाउन्ड्रिङ भइरहेको छ । जस्तै नेपालबाट विदेश जाने व्यक्तिले लैजान पाउनेभन्दा बढी डलर लिएर गएका हुन्छन् । यसरी जाने मान्छेलाई त्यो गिरोहले पैसा पठाउँछन् ।
विदेशबाट उसको कनेक्सनमा रहेका गिरोहले त्यो पैसाबाट सामान किनेर पठाउँछ, यसरी सामान आउँदा त्यसले राजस्व प्रणालीमै असर गर्छ । यस्ता खालका विदेशी विनिमय अपचलन बढ्दो छ । यसतर्फ राम्रो अनुसन्धान नै हुन सकिरहेको छैन । अनुसन्धानलाई तथ्यमा आधारित गराएर अघि बढ्नसके रोक्न सकिन्छ ।
अनि अर्काे कुरा जोखिमका आधारमा अनुसन्धानका साथै कसुरजन्य सम्पतिको व्यवस्थापन एकीकृत प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । छरिएर रहेको ऐन, कानुनलाई कसुरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभागले हेर्नेगरी आवश्यक व्यवस्थापनको जरुरी देखिएको छ ।
कुन विन्दुमा बढी जोखिम छ त्यो पहिचान गरेर नियन्त्रणमुखी काम गर्न भनेर पनि आएको ती अधिकारीले बताए ।
यही अप्रिल २६ देखि फेस टु फेस बैठक
अध्ययनको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले अबको हप्ता प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर नेपालको सम्पति शुद्धिकरणका विषयमा छलफल गर्दैछ । यही अप्रिल २६ , २७ र २८ तारिखमा ‘फेस टु फेस’ बैठक हुने जनाइएको छ ।
उक्त बैठकमा उनीहरुले आफ्नो दावीहरु पेश गर्न नेपाललाई भनेको छ । विगतमा भएका कम्फयूजलाई हटाउँदै, आफ्ना जे गरिएका तथ्यहरु छन्, त्यसलाई यथार्थ रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी नेपालको छ ।
उक्त समुह गत पुस १ मा अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । नेपालले फागुन २२ गते त्यसको जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि दोस्रो ड्राफ्ट बनेर आइसकेको छ । अब त्यही ड्राफ्टमा औँल्याइएका प्रश्नको जवाफ दिने गरी नेपालले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ ।
उक्त टोलीले सम्पत्ती सुद्धिकरणसम्बन्धीका ५७ निकाय र निजी क्षेत्रसँग समेत उनीहरुले छफलल गरेर पतिवेदन तयार पार्छन् । त्यसका लागि विभिन्न ४० रिकमेन्डेसन र ९ वटा आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका विषयमा समेत अध्ययन गरिन्छ ।
विभिन्न ११ सूचक र केही उपसूचकको आधारमा मुख्याङ्कन हुन्छ । यसअघि सन् २०१० को मूल्याङ्कनबाट सन् २०११ मा नेपाल ‘आईसीआरजी’को मोनिटरिङ (ग्रे–लिस्ट) मा परेको थियो । तयसपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको थियो ।
अहिले भइरहेको मूल्याङ्कन सन् २०१४ मा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, बनेका कानूनहरुको परिपालना र अनुसन्धानकारी निकायले त्यस्ता काूुनहरु के–कति पालना गरेका छन् भनेर गरिने ‘प्रभावकारिता मूल्याङ्कन’ हो । १८ महिना लगाएर उसले मूल्याङ्कन गर्छ ।
.gif)
