अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो अवस्था सुधारका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने तीन प्रमुख निकाय निषेधको राजनीतिमा उत्रिएको पाइएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्या समधानका लागि बजेटको पूर्व-सन्ध्यामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रस्तुतिले तिनै निकाय समाधान खोज्न छाडेर निषेधको राजनीतिमा उत्रिएको देखिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदैआएका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधारका कार्यक्रम ल्याउने र त्यसले अप्ठ्यारोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटो पहिल्याउने उनको दावी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै हालैको एउटै मंच शेयर गरेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिमा कुनै ठाउँ नरहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसको समधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
अर्थमन्त्री महतले वित्त नीतिमार्फत गर्न सकिने केही नभएकाले आफूले मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान दिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको पनि बताउन भ्याए ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लगत्तै बोलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न चाहेर पनि नसक्ने प्रतिक्रिया दिए।
पानीले भरिएको कुवामाथिबाट पारी तर्न कमिलालाई पात चाहिए पनि उक्त पातमा आवश्यक भन्दा धेरै कमिला बस्दा दुर्घटना निम्तिने खतरा रहने उदाहरण दिँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आवश्यक भन्दा बढी दवाव राष्ट्र बैंकले थेग्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिए।
गभर्नर अधिकारीले बजेट अगाडि आउने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा अधिकतम प्रयास गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान खोज्ने तर समाधानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
ब्याजको दर घटाउने तथा सहुलियत दिने नाममा निक्षेपकर्तामाथि अप्ठ्यारोमा पुर्याउने काम हुन नसक्ने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि प्रश्न नउठाउन चेतावनी पनि दिन भ्याए । कसैको व्यवसायिक तथा राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
नेपाली बैंकहरुको सूचक औशतभन्दा माथि रहेकाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित रहेको तर चलायमान अर्थतन्त्र बनाउने नाममा सबै कुरा खुलमखुल्ला छाड्ने योजनामा आफूहरु नरहेको गभर्नर अधिकारीले सन्देश दिएका छन्।
निषेधको राजनीति
एकै मञ्चमार्फत अर्थतन्त्रका तीन महत्वपूर्ण खम्बा मानिने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर तीनतिर फर्केको अवस्थाले तत्काल प्रचण्ड सरकारले अर्थतन्त्रमा समाधान दिन सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गिजोलिएको राजनीति मिलाउन तथा सत्ता कसरी बचाउने भन्नेमा व्यस्त देखिएका छन् भने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत बजेट निर्माणको क्रममा नै अर्थसचिव परिवर्तन गरेर पार्टी नेतृत्वको स्वार्थानुकुल सचिवसँग काम गर्न बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा बजेटको मर्मानुसार मौद्रिक नीति बनाएर सरकारको योजनालाई साथ दिनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथ्य, तथ्यांक सबै सही रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै गर्न नसकिने वकालत गर्दै हिडेका छन्।
मिलेर समाधान खोज्ने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर तीनतिर फर्किँदा प्रचण्ड सरकार बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा नलागेको आशंका बढेको छ।
