.gif)
२०८१ बैशाख ९ र १० गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेर सरकार अहिले त्यसको तयारीमा जुटेको छ । तर, विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको उपलब्धि के कति भयो भनेर खास समीक्षा भने भएको छैन । त्यसो त, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसपटक लगानी सम्मेलन केवल सम्मेलनमा मात्रै सिमित नहुने दाबी गरेका छन् । उनको भनाइले विगतका लगानी सम्मेलनले खास उपलब्धि हाँसिल नभएको संकेत गर्छ ।
यसअघि २ पटक भएका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धता र वास्तवमै भित्रिएको लगानीको तथ्यांकले पनि विगतका लगानी सम्मेलनको उपलब्धि कम भएको देखाउँछ । २०७३ र २०७५ सालमा भएका लगानी सम्मेलनमा ३७ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । यसमध्ये ३ खर्ब २२ अर्ब मात्रै भित्रिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै भित्रियो । यो रकम ४ परियोजनाहरु अरुण–३, अप्पर मर्यास्याङ्दी–२, होङ्सी सिमेन्ट र हुवासिन सिमेन्टमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा २०७५ चैत १५ र १६ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा २३ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, अहिलेसम्म यो लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धता मुताबिक ९२ अर्ब ६८ करोड लागतको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाबाहेक अरु कुनै पनि आयोजना अघि बढेका छैनन् ।
भूकम्पपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण अर्थमन्त्री हुँदा भने दाता सम्मेलन भएको थियो ।
यसअघि भएका २ वटा लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त यो निराशाजनक उपलब्धिकै बीचमा अहिले सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्न तम्सिएको छ । तर, विगतमा प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी किन आएन भनेर न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीक्षा गरेका छन्, न अर्थ मन्त्रालय वा लगानी बोर्डले नै यस सम्बन्धमा आत्ममूल्यांकन गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले स्थिरता खोजे, तर पाएनन्
लगानी बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका लगानीकर्ताले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता खोजेको भएपनि उनीहरुले त्यसको अनूभूति गर्न पाएनन् । नेपालको राजनीतिक अवस्था, सरकारको स्थिरता, नीतिगत सहजीकरण, लगानीमैत्री ऐन कानुनमा लगानीकर्ताको प्रमुख चासो हुने गर्दछ । तर, लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएर फर्किएका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उल्लेखित कुराहरु नदेखेपछि चासो नदेखाएको ति अधिकारीको अनुभव छ ।
गत साउनमा आएको अमेरिकाको एउटा प्रतिवेदनले पनि लगानी बोर्डका ति अधिकारीको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । गत साउनमा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लगानीका वातावरण सम्बन्धि एउटा प्रतिवेदनमा नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपर्युक्त गन्तव्य नभएको उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अध्यागमन सम्बन्धि झन्झटिला प्रावधान, कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता, ट्रेड युनियनका नाममा अवरोध, कर प्रशासनको मनपरी, भ्रष्टाचार र जटिल लगानी कानुनका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवदेनमा औल्याइएका विषयबारे नेपाल पक्षले कहीँ कतै ‘डिफेन्स’ गर्ने हिम्मत गरेन ।
यस्तो पृष्ठभूमीकै बीचमा नेपालले फेरि विश्वभरका लगानीकर्तालाई बोलाएर तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्न लागेपनि यसपटक पनि विगतकै निरन्तरता हुने आशंका निजी क्षेत्रको छ । ‘कन्ट्रि रेटिङ’ र ‘हेजिङ’ सुविधा लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म सरकारले यसतर्फ कुनै काम अघि नबढाएकाले यसपटकको लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा शंका रहेको निजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु बताउछन् ।
.gif)
