.gif)
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्नुपर्छ भनेको ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) को उपादेयता खोज्न थालिएको छ। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले यो केन्द्रको काम नभएको र यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर हाल आएर यस केन्द्रको उपादेयता खोज्न सिङ्गो उद्योग मन्त्रालय खटिरहेको छ । यति बेला ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको थप ‘स्ट्राटेजी’ बनाउने काममा उद्योग मन्त्रालय जुटिरहेको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सहसचिवसहित ८ जनाको टिम बनाइएको छ । पौष मसान्तसम्म यो टिमले प्रतिवेदन दिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर, लोकसेवा आयोगका सहसचिव ऋषीराज तिवारी, कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव शान्ता कार्की र वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेल सम्मिलित समितिले ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आवश्यकता छ भनेर देखाउन अहिले प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । यसमा स्टाफ कलेजबाट २ जना शिक्षक पनि राखिएका छन् ।
वाणिज्य नीति २०७२ ले अहिले भइरहेको १ बराबर १० (१ः१०)को वैदेशिक ब्यापारको अवस्थालाई १ः७ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको १ सयको निर्यात हुँदा अहिले भइरहेको १० सय (१ हजार)को आयातलाई अब १ सयको निर्यात गर्दा कम्तीमा ७ सयको मात्रै आयात हुने अवस्था बनाउने लक्ष्य हो ।
‘टीईपीसीलाई यो वाणिज्य नीतिसँग टाइअप गर्न खोजेका हौँ, अब स्टाटेजी बनाउँदा वाणिज्य नीतिले लिएको लक्ष्य अनुसार टीईपीसीका कार्यक्रम तय हुनेछन्’ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
आयोगले केन्द्रको महत्व बुझेन: उद्योग मन्त्रालय
अर्थशास्त्री डा. खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा देश संघीयतामा गइसकेकाले केन्द्र सरकार मातहत ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र नचाहिने उल्लेख गरिएको छ । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय भने डा. खनालले दिएको यो कारणमा सहमत हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयले ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको काम विभिन्न देशमा नेपाली वस्तुको निकासीको प्रवद्र्धन गर्ने र विभिन्न देशमा ट्रेड फेयर गर्ने भएकाले यसले गर्ने काम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सम्भव नहुने भन्दै डा. खनालले सतही सुझाव दिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘यो भनेको दुइ देशबीच समन्वय भएर गर्नुपर्ने काम हो, चीन सरकारसँग समन्वय गरेर चीनमा नेपाली उत्पादनको प्रोमोट गर्ने कुनै ट्रेड फेयर गर्नुपर्यो भने प्रदेश सरकारको तहबाट त्यो सम्भव हुँदैन, यसका लागि केन्द्र सरकार नै चाहिन्छ, यसकारण यो केन्द्र सरकारको मातहत रहेको यो केन्द्रको महत्व छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’ उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘अर्को कुरा, अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको पोलिसी केन्द्र सरकारले नै लिने हो, अबको ५ वर्षमा हाम्रो अन्तराष्ट्रिय ब्यापार कस्तो हुने, निर्यातको अवस्थामा हामी कहाँनेर हुने, आयात कसरी घटाउने भन्ने पोलिसी केन्द्र सरकारले बनाएर केन्द्रबाटै लागू गर्ने हो । यसका लागि पनि यो केन्द्र चाहिन्छ ।’
थप ‘स्ट्राटेजी’ बनाउन ५ कुरा मागियो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँग नयाँ रणनीति बनाउन ५ कुरा माग गरेको छ । ५ वर्षको कार्यक्रम र प्रगति, संस्थाको सवल पक्ष (स्रोत साधन, जग्गा, गाडी, जनशक्ति), वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, ट्रेड फेयर र ट्रेड प्रोमोशन गरिएको सूची र यसबाट प्राप्त उपलब्धि र समन्वय भइरहेका संघ संस्थाको सूची मन्त्रालयले माग गरेको हो ।
त्यस्तै, काम गर्न भू–राजनीतिक अवस्थाले असर पारेको भए त्यसको समेत जानकारी गराउन मन्त्रालयले भनेको छ । यो हप्ताभित्र यी जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
.gif)
