अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अब बैंकहरुले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले मन्त्रालयले निक्षेप फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरिरहेको छ। यस संगै अब वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप करिब १ खर्बले घट्ने छ ।
यस अघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले यहि २०८० चैत्रसम्म वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । अब भने लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेकोले मन्त्रालयले त्यस्तो रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तताको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गरेर स्थानीय तहको रकमको निश्चित प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने गरिएको छ ।
