अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै मन्त्रालयका सचिवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका विषयमा छलफल गरेका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पुनले अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् ।
सचिवहरु तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि सबैको अपनत्व हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुने बताए । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु मात्र नभई बजेट विनियोजन कुशलताको अभावलाई पनि उनले कारणका रुपमा औंल्याए । ‘तर योपटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आफैंले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता अवस्तुगत योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।’
समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी श्रृजना र पुँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको निस्कर्ष थियो । बजारमा पैसा गए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पुँजीगत खर्चको सीमितता र राजश्व संकलनमा देखिएको संकुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा उनले बिप्रेषण आप्रवाह बढ्नुमा विदेशिने नेपालीको संख्या बढेर नभई सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुण्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे ।
अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागू समेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजश्व संकलन बढ्ने विश्वास मन्त्री पुनले गरे । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताए । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट छुट्याउने, यसअघि नै श्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाहरुलाई आगामी वर्ष खर्च हुने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो ।
