सधैंभरि
एमालेको गढका रूपमा परिचित हुँदै आएको चितवन क्षेत्र नम्बर १ भित्र पर्ने राप्ती,
खैरहनी र रत्ननगर तीनै नगरपालिका प्रमुखको नेतृत्व अहिले एमालेसँग छैन । एमाले विभाजित
भएपछि बनेको एकीकृत समाजवादीले राप्ती नगरपालिकाको प्रमुख जितेको छ भने बाँकी
दुईवटै नगरपालिकामा राम्रोसँग संगठन बिस्तार गरेको छ ।
गत
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा रत्ननगर र खैरहनी कांग्रेसले जितेको छ भने
राप्ती नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ । २०७४ को
निर्वाचनमा वामगठबन्धनका तर्फबाट क्षेत्र नम्बर १ मा करीब १६ हजार बढी मतले जित
निकालेका एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले नराम्रोसँग
झस्काएको छ ।
२०४८
सालदेखि अहिलेसम्म एकपटकबाहेक सबै निर्वाचनमा एमालेले जित निकाल्दै आएको चितवन
क्षेत्र नम्बर १ गुम्न नदिन पाण्डेले भरपुर प्रयास गर्दै आएका छन् । एक साताअघि
भण्डारास्थित उनको घरमा बिजपाटीकर्मी पुग्दा हस्याङ-फस्याङमा रहेका पाण्डेले सहज
जित निकाल्न आफूले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान संचालन
गरेको बताएका थिए ।
उक्त
क्षेत्रमा २०५६ सालमा कांग्रेसकी सावित्री बोगटीले जित हासिल गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि अर्को निर्वाचनमा एमालेले नै टेकओभर गर्यो । एमालेका लागि सहज हुँदै आएको
उक्त क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनमा पाण्डेले सहज जित निकाल्न असहज रहेको पाण्डेकै घर
नजिकका स्थानीय बताउँछन् ।
'दुई
पटक निर्वाचन जितेर पनि यहाँका बासिन्दालाई देखिने गरी केही नदिएपछि अहिले हामी
आफ्नो मत विवेकपूर्ण हिसाबले प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,' पाण्डेका
आफन्तसमेत रहेको बताउने उनले आफ्नो नाम नलेखिदिने शर्तमा बिजपाटीसँग भने, 'आर्थिक
रूपमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन,
राजनीतिक रूपमा जसले संविधानविपरित दुई-दुई पटक संसद विघटन गर्यो, उसैले हस्ताक्षर गरेर दिएको टिकटमा हामीले कसरी
भोट हाल्नु ?'
उनले
घुमाउरो तरिकाले दुई-दुई पटक संविधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झुकेर पाण्डेले टिकट
ल्याएको र त्यो लोकतन्त्रप्रति गद्दारी रहेको बताए । पछि बुझ्दै जाँदा उनी पहिला
सुरेन्द्र पाण्डेकै कार्यकर्ता रहेपनि एमाले विभाजन भएपछि नेकपा एसतिर लागेका
रहेछन् ।
उनको
दाबीअनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर एकमा नेकपा एसको पोजिसन सजिलै एमाले हराउन सक्ने
अवस्थामा रहेको छ । पाण्डेलाई अप्ठेरो परेको पहिलो कारण एमालेकोभित्रको
अन्तरसंघर्ष हो ।
राप्ती
वडा नम्बर ४ मा एमालेबाट वडाअध्यक्षमा बिजयी भएका केदार आचार्य बिजपाटीकर्मीसँग
त्यति साह्रो खुलेनन् । तर उनको आशय सुरेन्द्र पाण्डेले टिकट पाउनुहुँदैनथ्यो
भन्ने रहेको थियो ।
२०७७
सालको मङ्सिरमा तत्कालीन नेकपाको स्थानीय संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन आएका
पाण्डेलाई आचार्यकै नेतृत्वमा दुर्व्यवहार गरिएको थियो । पाण्डे त्यतिबेला नेकपाका
तर्फबाट सांसद थिए भने नेकपा भित्रको अन्तरसंघर्ष भइरहँदा तत्कालीन अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षमा थिए ।
आचार्यले
घुमाउरो पालामा पाण्डेलाई सहयोग गर्न नसकिने बताए । 'म मेरो पार्टीको टिकट लिएर
चुनाव लड्न आएको व्यक्तिलाई असहयोग गर्ने पक्षमा छैन,' आचार्यले बिजपाटीसँग भने,
'तर कहिले कता, कहिले कता हुने र ढुलमुले प्रवृत्ति
देखाउने मान्छेलाई आफ्नो नेता मान्न पनि गाह्रो छ ।'
एकातिर
नेकपा एसको राम्रो सांगठनिक पकड र अर्कोतिर एमालेकै एउटा पक्षबाट अन्तर्घात हुन
सक्ने सम्भावनालाई पाण्डेले नजिकबाट बुझिरहेका छन् ।
सत्तारूढ
गठबन्धन पाण्डेका लागि तेस्रो टाउको दुखाइको विषय हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र नेकपा एसको भोटले सहजै जित निकाल्ने दाउमा रहेका विश्व पौडेल
पाण्डेभन्दा बढी आत्मविश्वासी देखिन्छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा वामगठबन्धनका
तर्फबाट पाण्डेले १६ हजार मत ल्याएका थिए,
त्यतिबेला सिंगो एमाले एकढिक्का थियो । माओवादीको साथ थियो ।
अहिले
परिस्थिति त्यस्तो छैन । उक्त क्षेत्रमा माओवादी मतदाताको संख्या पनि उल्लेख्य नै
छ । नेकपा एसको संगठन एमाले जत्तिकै मजबुत छ र कांग्रेस सबैभन्दा बलियो पार्टीको
रूपमा रहेको छ । त्यहाँमाथि यसअघिका २ निर्वाचन क्षेत्र जितिसकेका पाण्डेले गरेका
विकास निर्माणका कामहरू चित्तबुझ्दो नभएको स्थानीयको गुनासोपनि सँगै छ ।
पाण्डे
देशको अर्थमन्त्रालय चलाइसकेका राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि हुन् । उनको व्यक्तित्वले
केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । एमालेले निर्वाचन जित्ने र अबको
अर्थमन्त्रालय पनि पाण्डेले नै चलाउन पाउने भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ताले
मतदाता रिजाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर
समग्र राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा एमालेले गठबन्धनलाई हराउन सक्ने देखिन्न । एमाले
दोस्रो या तेस्रो पार्टीको रूपमा सीमित हुने अवस्था आएमा पाण्डेले चुनाव जितेपनि
अर्थ मन्त्रालय चलाउन पाउने छैनन् । यो मनोविज्ञानले पनि पाण्डेलाई अप्ठेरो
पारिरहेको छ ।
पाण्डेका
प्रतिस्पर्धी रहेका गठबन्धनका उम्मेदवार विश्व पौडेलको निर्वाचन अभियानमा हिँडेका
स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले पनि पौडेललाई भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका
छन् । निर्वाचनपछि एमालेको भन्दा पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना रहेका
कारण पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी केही हदसम्म मिल्ने देखिन्छ ।
एमाले
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरेन्द्र पाण्डेलाई टिकट दिने विषयमा त्यति सकारात्मक
थिएनन् । एमालेभित्र दश भाइका रूपमा चिनिने पाण्डेसँगैका घनश्याम भुसाल र भीम
रावललाई ओलीले टिकट दिएनन् ।
प्रतिनिधि
सभाको दोस्रो विघटनपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा सरिक पाण्डेलाई
आत्मालोचना गराउने र त्यसपछि मात्र टिकट दिने बालकोटको रणनीति थियो ।
तर
मनोनयनको केही दिनअघि मातृशोकमा परेका पाण्डेलाई सहानुभूतिका रूपमा एमालेले टिकट
दियो । बल्लतल्ल पाएको टिकटलाई जितमा बदल्न पाण्डेलाई फलामको च्यूरा चपाउनुसरह
हुनेछ ।
