सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज पहिला भएको एकल इजलासको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको एकल इजलासले यही कात्तिक २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफल बोलाएपछि उक्त आदेश गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले यही कात्तिक १४ गते ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्देशनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्देशन रोकिएको छ ।
