नेपाल सरकारको अनुमती बिना नै कतारको रोजगारीमा नेपाली पठाउन १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम छनौटमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहमति रहेको पाईएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत कतार रोजगारीका लागि सिन्डिकेट लागु भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहदा ८५३ व्यवसायीको छाता संगठनका रुपमा रहेको संघका प्रतिनिधिहरुको संलग्नता रहेको पाईएको हो।
मंसिर ५ गते संघका प्रतिनिधिले नेपालस्थीत कतार दुतावासका राजदुत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेललाई कतार रोजगारीको विषयमा गरेको भेटघाटका क्रममा सिण्डिकेट लागू गर्न संघले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको पत्र बिजपाटीले पाएको छ।
राजदुतलाई दिएको पत्रमा कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउन दुतावासले छनोट गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्न संघ तयार रहेको आशयको पत्र संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी बुझाएको पाईएको छ । श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा कतार प्रहरीका लागि सिन्डिकेट लागू गर्न सक्छौं भन्ने आशयको देखिन्छ। उक्त पत्रमा कतार सरकारले छनोट गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्न संघ तयार रहने भनिएको छ ।
कतारी राजदुत फकाउन डनको 'गर्लफ्रेन्ड' देखि मन्त्रीसम्मको प्रयोग
पत्रमा भनिएको छ, ‘वैदैशिक रोजगार ऐन २००७ को धारा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कतार सरकारले छनोट गरेका राम्रा म्यानपावर कम्पनीहरुको निष्पक्षता तथा पारदर्शिताका साथ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन संघको सहयोग रहनेछ भने निष्पक्ष र नैतिक रुपमा नेपाली पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीमा निगरानी समेत गर्नेछ ।’
संघका महासचिव श्रेष्ठ संघले दुतावासलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामदार पठाउन सहयोग गर्ने तयार भएको पत्र बुझाएको बताए । ‘दुतावासको सहयोगमा १७ वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएको भन्ने हामीलाई जानकारी आएको थियो । सोही विषयमा हामीले सिन्डिकेट मान्य नहुने भन्दै नियम अनुसार पठाउन माग गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो मागअनुसार राजदुतले सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो, तर सिमित व्यक्तिको पक्षमा लागेर बिना जानकारी अन्तर्वार्ता लिईएछ ।’
कतारले वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको थियो। कतार पुलिसका लागि मागको पूर्व स्वीकृति बिना नै अन्तर्वाता लिएका एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल गरी तीन वटा म्यानवावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको छ ।
केही समयअघि कतारले छनौट गरेको भन्दै नाम सार्वजनिक भएका म्यानपावरहरुमा होप इन्टरनेशनल, अल–थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, राज ओभरसिज, अल–रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलास इन्टरनेशनल म्यानपावर, न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रा।लि।, डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज प्रा।लि। साउण्डलिनेस रिक्रुमेन्ट प्रा। लि।, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट प्रा।लि रहेका थिए ।
व्यवसायीको छाता संगठनका रुपमा रहेको संघकै प्रतिनिधि सिमित कम्पनीको पक्षमा लागेको भन्दै अन्य व्यवसायीहरु आक्रोषित भएका छन् । १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम आउनु र सोही नाम मध्येका तीन कम्पनीमा विभागले छापा मारेर कारोबार रोक्का गर्नसम्मका काम हुदा संघका अध्यक्ष मौन बसेको उनिहरुको आरोप रहेको छ ।
‘संघका अध्यक्षलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन लागेको छ, महासचिवले एक विज्ञप्ती निकाल्ने बाहेक अरु केही काम गर्न सकेका छैनन, संघकै प्रतिनिधिको मिलोमोतोमा १७ कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिएको पुष्टि भएको छ’, एक व्यवसायीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आयो । संघका प्रतिनिधिहरु दुतावास घेराउदेखि विरोध सम्मका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा केही भएन ।’
कतार स्थीत नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । विभागले पूर्वस्वीकृति दिएपछि म्यानपावर कम्पनीले ७ दिनको समय राखेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर मात्र अन्तर्वाताको लिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर बिना श्रमस्वीकृती तीन म्यानपावर कम्पनीले कतार पुलिसका लागि भन्दै गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।