सरकारले बार्षिक १० करोड भन्दा बढी बिद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसायलाई बिद्युत महशुलमा छुट दिने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनका अनुसार बार्षिक १० करोड भन्दा बढी बिद्युत खाप्त गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म बिद्युत महशुलमा छुट दिईने छ।
सरकारले भारतलाई प्रति युनिट ४ रुपैयाँका दरले बिद्युत बिक्रि गर्न बाध्य भएको भन्दै आफुहरुलाई बिद्युत महशुलमा शुल्क दिनलाई निजि क्षेत्रले माग राख्दै आएको थियो।
मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।